हिमालयन लाइफका पूर्वसीईओ दाहाललाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, नयाँ सीईओ नियुक्तिको बाटो खुला
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिलकुमार दाहाललाई पदमा निरन्तरता दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
- अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
- न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिलकुमार दाहाललाई पदमा निरन्तरता दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै कम्पनीमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। यससँगै दाहालले आफूलाई सीईओका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने मागमा तत्कालका लागि अदालतबाट राहत पाउन सकेनन्।
गत जेठमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ उल्लंघन गरेको आरोपमा दाहालसहित विभिन्न बीमा कम्पनीका पदाधिकारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित उक्त प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा दाहाल हिरासतमा समेत परेका थिए।
बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि दाहाल पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार उनी गत साउन २२ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनी हाल मुद्दाको तारिखमा छन्।
दाहाल धरौटीमा रिहा भए पनि उनको पदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै हिमालयन लाइफले भदौ ३ गते नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। कम्पनीको उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर शुक्रबार संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कम्पनीलाई कानुनी बाटो खुलेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कवि फुँयाललाई कम्पनीमा वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) का रूपमा ल्याइएको थियो। पछिल्लो आदेशसँगै फुँयाललाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा गर्ने सम्भावनासमेत खुलेको छ।

प्रतिक्रिया