बागमती प्रदेशमा सरुवामा कडाइ, कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा तीन वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘प्रदेश कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। गत कात्तिक १२ गते स्वीकृत मापदण्ड प्रदेश निजामती ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक तयार गरिएको हो।

यसअघि प्रदेश ऐन जारी नहुँदाको अवस्थामा २०७६ सालको निजामती कर्मचारी सरुवा मापदण्डका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। २०७९ मा प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन जारी भएपछि पुरानो मापदण्ड निष्क्रिय बनेको थियो।

नयाँ मापदण्डले एउटै कार्यालय वा सुगम क्षेत्रमा लामो समयसम्म बसिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र कर्मचारी सरुवामा हुने मनोमानी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मापदण्डअनुसार लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा अन्यत्र खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीलाई समान प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी भएका कार्यालयमा लगातार दोहोर्‍याएर पदस्थापन वा सरुवा नगर्ने नीति लिइएको छ। साथै, सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम हुने गरी चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मानवीय पक्षलाई समेत ध्यान दिँदै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक निवेदन दिएको अवस्थामा बाहेक साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका वा गम्भीर दीर्घरोगबाट पीडित कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने वा सुगम स्थानमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिनेछ।

ऐन तथा नियमावलीले तोकेको नियमित समयतालिकाभन्दा अगाडि वा पछाडि कर्मचारी सरुवा गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण र औचित्य खुलाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। यस्तो सहमति नलिई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्न पाउने छैनन्।

रमाना नदिए विभागीय कारबाही

नयाँ मापदण्डले सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउने विषयलाई पनि कडाइका साथ समेटेको छ। सरुवा वा पदस्थापन भएका कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र बरबुझारथ गरी नयाँ कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ।

कार्यालय प्रमुखले पनि निर्धारित समयमै कर्मचारीलाई रमाना दिएर पठाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा रमाना नदिई कर्मचारी रोक्ने कार्यालय प्रमुख तथा खटाइएको कार्यालयमा समयमै हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई ऐन र नियमावलीबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

रमाना पत्र बुझिसकेपछि पनि नयाँ कार्यालयमा हाजिर नभई अनुपस्थित रहने कर्मचारीमाथि समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।

यसैगरी, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, रमाना र हाजिरीसम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार तथा सूचना आदानप्रदानका लागि प्रदेश निजामती सूचना प्रणाली वा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश किताबखाना तथा सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको भौतिक र डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ। सरुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई इमेल, फोन वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रशासनिक जवाफदेहिता, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।