महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रको ३४औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष सञ्चमाया तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा संस्थाको विगतका गतिविधिको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा संस्थाका आजीवन तथा साधारण सदस्यहरूका लागि लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको थियो । समावेशी तथा स्वास्थ्य प्रबन्धक उषा थापाले सहजीकरण गर्नुभएको अभिमुखीकरणमा लैङ्गिक हिंसाका स्वरूप, कारण तथा प्रभाव, हिंसा न्यूनीकरणका उपाय, महिला तथा बालबालिकाका अधिकार र हिंसामा परेका व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा जानकारी गराउनु

भयो ।
साधारण सभामा मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ, संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू इन्द्रमाया गुरुङ, डोल्मा तामाङ, भगवती नेपाल र देवी गुरुङ, इन्द्रावती बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख, राधाकृष्ण श्रेष्ठ तथा इन्द्रेश्वरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवी श्रेष्ठ,संस्थाका कार्यक्रम संयाेजक कृष्ण गुरूङ, इन्द्रावती महिला विकास तथा ऋण सहकारि संस्थाका अध्यक्ष कल्पना चालिसे लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाकी उपाध्यक्ष शोभा आचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्दै संस्थाले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, सामाजिक न्याय र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गर्दै आएको कार्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
साधारण सभामा संस्थाको वार्षिक गतिविधि तथा प्रगति प्रतिवेदन सहसचिव सुनिता परियारले र लेखा प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष सरिता दुलालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि संस्थाका पूर्व अध्यक्ष भगवती नेपाल तथा साधारण सदस्य अम्बिका डोटेलले धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले संस्थाका विगतका गतिविधिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताका लागि संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले समुदायको आवश्यकता र स्थानीय तहको प्राथमिकतासँग जोडेर संस्थासँग सहकार्य गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, इन्द्रावती बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राधाकृष्ण श्रेष्ठले आफू यस संस्थाको सल्लाहकारको भूमिकामा रहन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, सामाजिक जागरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा संस्थाले पुर्‍याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा संस्थालाई आवश्यक सुझाव तथा सहकार्य प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साधारण सभामा आगामी दिनमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकार प्रवर्द्धन, महिला नेतृत्व विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै महिलालाई सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसरसँग जोड्दै ‘महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाकी सचिव कालिमाया वाइबाले गर्नुभएको थियो ।उहाँले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै साधारण सभाका विभिन्न कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सभाको समापन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष सञ्चमाया तामाङले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर संस्थालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले “अधिकारदेखि आत्मनिर्भरतासम्म”भन्ने उद्देश्यका साथ संस्थाको आगामी यात्रा समुदायसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलाई आवाजमा मात्र सीमित नराखी अवसर, आत्मविश्वास र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने संस्थाको आगामी लक्ष्यले साधारण सभालाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोककी नेत्री एवम् महाधिवेशन प्रतिनिधि यस्मिन ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्।
ढुंगाना सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट खुला महिला कोटातर्फ ६५२ मत प्राप्त गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकी हुन्। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट उल्लेख्य मतसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि उनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेकी हुन्।
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ढुंगानाले पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने, महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीलाई जनतासँग अझ नजिक बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन्।
१५औँ महाधिवेशनले पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक दिशा तय गर्ने भएकाले आफूले केन्द्रीय सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न उम्मेदवारी दिन लागेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।

समितिको मूल्यसूचीअनुसार कालीमाटीमा अधिकांश तरकारीको मूल्य हिजोको तुलनामा सामान्य रहेको छ। केही तरकारी तथा फलफूलको मूल्य भने घटबढ भएको छ।

आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ र ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सानो लोकल गोलभेँडा ५० रुपैयाँ, रातो लाम्चो आलु ५७ रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज ८७.५० रुपैयाँ र लोकल गाजर १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।

त्यस्तै लोकल बन्दा ५० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १२० रुपैयाँ, हाइब्रिड सेतो मूला ५५ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ५५ रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ।

हरियो तरकारीतर्फ तने बोडी १३३.३३ रुपैयाँ, मकै बोडी ११३.३३ रुपैयाँ, घिउ सिमी लोकल तथा हाइब्रिड ९५.७१ रुपैयाँ, तितो करेला १३० रुपैयाँ, लौका ९५ रुपैयाँ, लोकल परवर ९५ रुपैयाँ र घिरौँला ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।

हरियो डल्लो फर्सी ५५ रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ६५ रुपैयाँ, भिन्डी ८५ रुपैयाँ, स्कुस २५ रुपैयाँ र रायो, पालुंगो तथा चमसूरको साग १७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।

च्याउतर्फ कन्य च्याउ २५७.५० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४७५ रुपैयाँ, राजा च्याउ ३२० रुपैयाँ र सिताके च्याउ ९०० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ। कुरिलोको मूल्य ७५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।

फलफूलतर्फ फुजी स्याउ ३२५ रुपैयाँ, जुम्लाको स्याउ ३०० रुपैयाँ, मुस्ताङको स्याउ २२५ रुपैयाँ, नेपाली केरा १७५ रुपैयाँ दर्जन, मालभोग केरा १२५ रुपैयाँ दर्जन, कागती २५० रुपैयाँ, अनार ३२५ रुपैयाँ र भारतीय सुन्तला १७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।

त्यस्तै लोकल नासपाती ९५ रुपैयाँ, चाइनिज नासपाती २२५ रुपैयाँ, नेपाली मेवा ५५ रुपैयाँ, भारतीय मेवा ९५ रुपैयाँ, अम्बा १७५ रुपैयाँ, किवी ३७५ रुपैयाँ, एभोकाडो २७५ रुपैयाँ र नेपाली ड्रागन फ्रुट ५५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको समितिको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यी कालीमाटीको थोक बजारका औसत मूल्य हुन्। खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा स्थान, पसल, गुणस्तर र ढुवानी खर्चअनुसार मूल्य थप महँगो हुन सक्छ।

आजका केही प्रमुख थोक मूल्य
कृषि उपज औसत मूल्य
ठूलो नेपाली गोलभेँडा रु. ६५
ठूलो भारतीय गोलभेँडा रु. ७५
सानो लोकल गोलभेँडा रु. ५०
रातो लाम्चो आलु रु. ५७.१७
भारतीय सुकेको प्याज रु. ८७.५०
लोकल गाजर रु. १२०
लोकल बन्दा रु. ५०
स्थानीय काउली रु. १२०
हाइब्रिड मूला रु. ५५
लाम्चो भन्टा रु. ५५
डल्लो भन्टा रु. ७५
तने बोडी रु. १३३.३३
मकै बोडी रु. ११३.३३
करेला रु. १३०
लौका रु. ९५
घिरौँला रु. ९५
भिन्डी रु. ८५
स्कुस रु. २५
पालुंगोको साग रु. १७५
कन्य च्याउ रु. २५७.५०
डल्ले च्याउ रु. ४७५
कुरिलो रु. ७५०
फुजी स्याउ रु. ३२५
नेपाली केरा रु. १७५ दर्जन
कागती रु. २५०
अनार रु. ३२५
किवी रु. ३७५
एभोकाडो रु. २७५
ड्रागन फ्रुट रु. ५५०

नोट : मूल्य कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको थोक बजारको दैनिक मूल्यसूचीमा आधारित हो। खुद्रा बजारको मूल्य फरक हुन सक्छ।

काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको एकदिवसीय शृङ्खला खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्कालगायत क्यानका पदाधिकारीले नेपाली टोलीलाई बिदाइ गरेका हुन्।

बिदाइ कार्यक्रममा क्यान अध्यक्ष चन्दले नेपाली खेलाडी पछिल्लो समय उच्च लयमा रहेकाले लिग–२ शृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै टोलीलाई शुभकामना दिए।

लिग–२ अन्तर्गत नेपालले ओमानमा घरेलु टोली ओमान र क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

नेपालले असोज २५ गते क्यानडासँग पहिलो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि असोज २७ गते ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले असोज ३१ गते क्यानडासँग दोस्रो खेल तथा कात्तिक २ गते ओमानसँग पुनः खेल्ने तालिका छ।

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ मा नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) मान्यता जोगाउने अभियानका लागि यो शृङ्खला महत्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले ओमानमा हुने चार खेलमा नेपालको प्रदर्शनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

नारायणगढ (चितवन), १८ असोज । आँखाको स्वास्थ्यका लागि नियमित परीक्षण आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । भरतपुर आँखा अस्पतालका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा हिमाल गिरीले आँखाको स्वास्थ्यका लागि विशेषगरी ४० वर्ष उमेर पुगेपछि नियमित परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, “आँखालाई सुरक्षित नियमित जाँच गरी समस्या पहिचान गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो ।” उनका अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह र थाइराइडजस्ता रोगले आँखामा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले नियमित आँखा परीक्षण गराउनुपर्छ ।

आँखामा चोटपटक लाग्न सक्ने जोखिमयुक्त काम गर्ने व्यक्तिले सुरुदेखि सावधानी अपनाउनुपर्नेमा डा गिरीले जोड दिए । वेल्डिङलगायत काम गर्दा आँखामा चोट लागेमा घरमै बसेर उपचार गर्ने, आँखामा पानी छ्याप्ने वा मेडिकलबाट औषधि किनेर प्रयोग गर्नुभन्दा तत्काल आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पतालमा सम्पर्क गर्न उनले सुझाव दिए ।

हाल मौसमी परिवर्तनका कारण हुने सिजनल एलर्जीबाट आँखामा चिलाउने, रातो हुने तथा आँसु आउने समस्या देखिन सक्ने उनले बताए । आँखा पाक्ने रोग सरुवा हुने भएकाले सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने रुमाल, तौलिया, सिरानीलगायत व्यक्तिगत सामग्री अरूले प्रयोग गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

भरतपुर आँखा अस्पतालबाट तीन लाखभन्दा बढीलाई सेवा

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालले गत वर्ष आफ्ना विभिन्न सेवा केन्द्रमार्फत तीन लाखभन्दा बढी बिरामीलाई आँखा उपचार सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ ।

अस्पतालका बाह्य कार्यक्रम संयोजक एवं सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेका अनुसार नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका देशभर ४४ शाखामार्फत २८ वटा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । चितवन शाखाद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पताल विशेष सेवासहितको केन्द्रीयकृत आँखा अस्पताल हो ।

उनले भरतपुरस्थित मुख्य अस्पतालमा दैनिक ७०० देखि ८०० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका जनाउँदै दैनिक ३० देखि ४० जनासम्मको आँखाको शल्यक्रिया हुने गरेको बताए । भरतपुरको ओरालोमा रहेको सिटी क्लिनिकबाट नेत्ररोग विशेषज्ञसहितको टोलीले दैनिक १०० देखि १५० जनासम्मलाई सेवा दिँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालले पर्साको ठोरी र नवलपरासीको कावासोतीमा सेकेन्डरी आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती अस्पतालमा मोतिबिन्दुको नियमित शल्यक्रिया हुने गरेको छ । सर्लाहीको ईश्वरपुर र नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकास्थित चोरमारामा सर्जिकल सेन्टर सञ्चालनमा छन्, जहाँ महिनामा एकपटक शल्यक्रिया सेवा दिइने गरिएको सूचना अधिकारी घिमिरेले उल्लेख गरे ।

चितवनका सात वटै पालिका तथा नवलपरासीका आठमध्ये सात पालिकासहित बारा, धादिङ र तनहुँका विभिन्न स्थानमा गरी २० वटा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेको घिमिरेले बताए । नवलपरासीको बुलिङटारमा पनि हालै आँखा उपचार केन्द्रबाट सेवा सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गत वर्ष अस्पतालका सबै सेवा केन्द्रमार्फत तीन लाखभन्दा बढीले आँखा उपचार सेवा लिएका र १५ हजारभन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिएको उनले बताए । अस्पतालले समुदायमा आधारित सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिब, विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई लक्षित गरी निःशुल्क उपचारसमेत गर्दै आएको छन् । अस्पतालका अनुसार गत वर्ष करिब चार हजार ५०० जनाले निःशुल्क सेवा पाएका थिए ।

डा घिमिरेले भने, “हामी वर्षमा करिब ३० वटा स्थानमा पुगेर शल्यक्रिया शिविर गर्छौं भने करिब १५० वटा स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गर्छौँ । स्क्रिनिङ शिविरबाट पहिचान भएका बिरामीलाई यहाँ ल्याएर शल्यक्रिया गर्छौँ ।” उनका अनुसार मोतिबिन्दुको एक व्यक्तिको शल्यक्रियामा अस्पतालको हिसाबले करिब रु नौ हजार खर्च हुने भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लक्षित बिरामीको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने गरिएको छ ।

अस्पतालले उपचार सेवासँगै आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को सम्बन्धनमा तीन वर्षे अप्थाल्मोलोजी तथा चार वर्षे ‘ब्याचलर इन अप्टोमेट्री’ अध्ययन हुँदै आएको छ । स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको सहकार्यमा ‘डिप्लोमा इन अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट’को पढाइसमेत सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सामुदायिक सामाजिक अगुवा, विद्यालयका शिक्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत तालिमसमेत दिइँदै आएको छ । दातृ संस्थाको सहयोगमा ५० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको घरघरमै पुगेर आँखा परीक्षण गर्ने तथा आवश्यक परेका बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने वा मोबाइल भ्यानमार्फत घरमै पुगेर सेवा दिने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०८३ आगामी मंसिर १६ देखि २७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगिताका अधिकांश खेल सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ।

कर्णालीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मूल आयोजक समितिले स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।

स्थानीय तहदेखि खेल प्रतिभाको खोजी, पहिचान र उत्पादन गर्दै नेपाली खेलकुदको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक दुई वर्षमा चक्रीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार यसपटक कर्णाली प्रदेशलाई प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्रतियोगितालाई भव्य, सभ्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मूल आयोजक समितिले पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि कार्यसम्पादन समितिलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ।

निर्णयअनुसार दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सात प्रदेश, तीन विभागीय टोली र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) गरी ११ टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा ३२ खेल विधा समावेश गरिनेछ।

त्यस्तै, सरकारले स्वीकृत गरेको बजेट तथा खर्चसम्बन्धी नर्म्सको सीमाभित्र रहेर प्रतियोगिताको खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ। पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाइने भएको छ।

‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ, दुविधा नमान्नुहोस्’

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित मितिमै हुने भन्दै प्रतियोगिता नसर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे।

उनले प्रतियोगिताको तयारीलाई समेत ‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सव’का रूपमा लिन आग्रह गरे।

‘दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने हो कि होइन भनेर कसैले पनि दुविधा नमान्नुहोला। दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सव आजैबाट सुरु भयो, प्रतियोगिता मात्रै मंसिर १६ गतेबाट हो।’

मन्त्री पोखरेलले विगतका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताभन्दा प्रभावकारी रूपमा यसपटकको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने दाबी गरे। प्रतियोगिता सफल बनाउन तीनै तहका सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मूल आयोजक समितिको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने विषयमा थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताए। प्रतियोगिताको आयोजनापछि कर्णाली प्रदेश ठूलो राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश जाने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले निर्धारित समयमै प्रतियोगिता भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइने

प्रतियोगितालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता बढाइने भएको छ।

त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अपनाउँदै सम्भावित प्रायोजकसँग समझदारीपत्र गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ‘राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरिनेछ। दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक काम अघि बढाउन कार्यसम्पादन समितिलाई अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको छ।

कर्णालीमा आयोजना हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई नयाँ खेल प्रतिभा पहिचान र उत्पादनसँगै नेपाली खेलकुदको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौँ । भवन निर्माणका क्रममा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि, दुर्घटना र आर्थिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारले बीमालाई अनिवार्य बनाउने भएको छ। ‘भवन ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकले भवनको नक्सा डिजाइन, सुपरीवेक्षण तथा निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीका लागि बीमा व्यवस्थालाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको छ।

विधेयकको दफा १०क अनुसार बीमासम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू:

व्यावसायिक दायित्व बीमा: तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिका भवनको डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक दायित्व बीमा (Professional Liability Insurance) गर्नुपर्नेछ।

निर्माण जोखिम बीमा: निर्माणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा भौतिक क्षति व्यवस्थापनका लागि भवनधनी वा निर्माणकर्ताले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ (Construction Risk Insurance) गर्नुपर्नेछ।

बीमा गरे पनि लापरबाहीमा उन्मुक्ति नपाइने
बीमा गराउँदैमा इन्जिनियर, डिजाइनकर्ता वा ठेकेदारले आफ्नो लापरबाही वा गल्तीबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउने छैनन्। विधेयकको दफा १४क ले नियमन र कारबाहीको दायरा थप कडा बनाएको छ:

संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही: भवन संहिता (Building Code) पालना नगरेमा वा पेसागत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा स्थानीय तह वा सहरी विकास कार्यालयले प्रमाणसहित नियामक निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।

लाइसेन्स खारेजसम्मको प्रावधान: सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित काउन्सिल वा इजाजतपत्र दिने निकायले दोषी प्राविधिक वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरी उनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेजसम्म गर्न सक्नेछ।

यस व्यवस्थाले भवन निर्माण क्षेत्रमा हुने प्राविधिक तथा आर्थिक जोखिमलाई बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र प्राविधिकहरूलाई आफ्नो कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकका सेयर बजार पछिल्ला महिनामा दबाबमा परेका छन्। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानका प्रमुख सेयर सूचकांकमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

कतिपय बजार बहुवर्षीय न्यून विन्दुमा पुगेका छन् भने केही बजार लामो समयदेखि साइडवेज अवस्थामा छन्। विश्व वित्तीय बजारमा देखिएको अस्थिरता, विदेशी लगानीकर्ताको बिक्री चाप, बलियो अमेरिकी डलर र उच्च ब्याजदरको प्रभाव दक्षिण एसियाली बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।

भारतमा सेन्सेक्स ३२ महिनाकै न्यून

क्षेत्रकै ठूलो भारतीय सेयर बजारमा पछिल्लो समय तीव्र गिरावट देखिएको छ। बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बीएसई) को प्रमुख सूचकांक सेन्सेक्स २०२४ फेब्रुअरीपछि पहिलोपटक ७२ हजार विन्दुभन्दा तल झरेको छ।

अक्टोबर १ मा सेन्सेक्स ७१ हजार ९०९ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यो पछिल्ला करिब ३२ महिनाकै न्यून स्तर हो।

त्यस्तै, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) को निफ्टी–५० पनि २०२५ मार्चयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ। अक्टोबर १ मा निफ्टी २२ हजार ४२१ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यसअघि २०२५ मार्चमा निफ्टी २२ हजार १२४ विन्दुसम्म झरेको थियो।

श्रीलंकादेखि बंगलादेशसम्म उस्तै दबाब

श्रीलंकाको सेयर बजार पनि वर्षको सुरुदेखि नै दबाबमा छ। कोलम्बो स्टक एक्सचेन्जको ‘अल सेयर प्राइस इन्डेक्स’ करिब २४ हजार विन्दुबाट घटेर २० हजार ८१३ विन्दुमा आएको छ। एसएन्डपी एसएल–२० सूचकांक पनि ५ हजार ८८० विन्दुमा झरेको छ।

बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जको डीएसईएक्स सूचकांकमा पनि स्थायी सुधार देखिएको छैन। सन् २०२१ सेप्टेम्बरदेखि २०२५ मेसम्म लगातार ओरालो लागेको बजारमा त्यसपछि केही सुधार देखिए पनि त्यो टिक्न सकेन। जुलाई २०२६ यता सूचकांक पुनः घट्दो क्रममा रहेको छ।

पाकिस्तानको सेयर बजारमा पनि स्पष्ट उकालो गति देखिएको छैन। पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको केएसई–१०० सूचकांक २०२६ जनवरीमा १ लाख ८५ हजार विन्दुसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि मार्चमा १ लाख ५१ हजार विन्दुसम्म झरेको बजार अहिले करिब १ लाख ६८ हजार विन्दुमा छ। विश्लेषकहरूले बजारलाई दिशाविहीन अर्थात् साइडवेज अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

माल्दिभ्सको प्रमुख सेयर सूचकांक पनि घटेको छ। २०२६ मार्चमा ७१३ विन्दुमा रहेको सूचकांक अहिले करिब ४८९ विन्दुमा आएको छ।

भुटानको रोयल सेक्युरिटिज एक्सचेन्जको सूचकांकमा पनि निरन्तर कमजोरी देखिएको छ। सन् २०२४ जुनमा १ हजार ५७१ विन्दुमा रहेको सूचकांक अहिले १ हजार १७१ विन्दुमा झरेको छ।

नेपालमा पनि दुई वर्षदेखि उस्तै अवस्था

दक्षिण एसियाका अन्य बजारजस्तै नेपालको सेयर बजार पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन।

२०२४ मा ३ हजार विन्दु पार गरेको नेप्से परिसूचक त्यसयता उतारचढावबीच साइडवेज अवस्थामा रहँदै आएको छ। बजारले पटक–पटक सुधारको प्रयास गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन।

हाल नेप्से परिसूचक २ हजार ५८६ विन्दुमा बन्द भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुनु र ब्याजदर घट्नुजस्ता सकारात्मक आधार हुँदाहुँदै पनि बजारले नयाँ उचाइ लिन सकेको छैन।

यसले नेपाली सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको सतर्कता र कमजोर मनोबल कायमै रहेको संकेत गर्छ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित बीमितलाई राहत दिने उद्देश्यले ६ महिनासम्म ब्याज छुट दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले प्रभावित बीमितलाई नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानीका लागि ६ महिनाको थप मोहलत दिनसमेत निर्देशन दिएको हो।

बाढी तथा पहिरोका कारण बीमालेख साथमा नभएको र त्यसकै कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानीको म्याद थप गर्न प्राधिकरणले भनेको छ।

यो सुविधा लिन सम्बन्धित बीमित वा परिवारजनले स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिश पेश गर्नुपर्नेछ।

बीमालेख हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कम्पनीमा रहेका बीमासम्बन्धी कागजातसमेत नष्ट भएको भए बीमित वा अभिभावकबाट आवश्यक विवरण लिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र त्यसपछि भएको क्षतिका कारण रसुवासहित आसपासका जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका छन्। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले प्रभावित बीमितलाई बीमाशुल्क भुक्तानी, बीमालेख कर्जा र कागजात व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणको निर्णयले बाढी प्रभावित बीमितलाई तत्काल बीमाशुल्क तथा कर्जा किस्ता भुक्तानीको दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

झापा । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध चोरी–निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्न जिल्ला सुरक्षा समिति झापाले झापा–इलाम सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आइतबार सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुगमन गर्दै सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिइएको हो । मेचीनगर, बुद्धशान्ति र अर्जुनधारालगायतका पालिकासँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र तथा आवतजावतका मार्गको अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सदरमुकामबाट टाढा रहेका र सहज पहुँच नभएका सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार मुख्य नाकाबाहेकका वैकल्पिक सडक तथा ग्रामीण मार्गबाट हुनसक्ने अवैध ओसारपसार र तस्करी नियन्त्रण गर्न विशेष सतर्कता अपनाइएको छ ।

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाबाट झापाको बाटो हुँदै भारततर्फ हुनसक्ने अवैध निकासीलाई मध्यनजर गर्दै संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा गस्तीसमेत बढाइएको छ । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै सीमा अपराध र अवैध वस्तुको ओसारपसार रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“मुख्य नाकासँगै वैकल्पिक बाटो र ग्रामीण क्षेत्रबाट अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्ने भएकाले ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिन स्थलगत अनुगमन गरिएको हो”, पोखरेलले भने ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध गतिविधिबारे सूचना तत्काल आदानप्रदान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्बन्धित युनिटलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा पेट्रोलिङ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सीमामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका युनिटले सुरक्षा उपस्थिति, गस्ती तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएका कारबाहीको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी थप रणनीति तय गरिने पोखरेलले जानकारी दिए ।

अनुगमनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वसुन्धरा खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २ गण झापाका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सचिन कर्माचार्य, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय झापाका उपअनुसन्धान निर्देशक उमेश पाण्डेलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।

नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रबाट पटका तथा अन्य अवैध सामग्रीको ओसारपसार हुनसक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर थप सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।