प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय सार्वजनिक
सारांश
- सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
- सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने समयसीमा पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँटको कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया