सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे निर्णयमा हतार नगर्न कानुनविद्हरूले रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका छन्।
सारांश
- राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए।
- छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर, कसैको संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका हुन्।
- छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतार नगर्न विशेष सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अध्यादेशबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर, कसैको संवैधानिक अधिकार नखोसिने गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन सुझाव दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतार नगर्न विशेष सुझाव दिइएको छ। “अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छौँ,” उनले बताए।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले छलफलको सुरुवातमै कानुनविद्हरूलाई सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे जानकारी गराएका थिए। एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएकाले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक परेको उनले बताएका थिए।
सरकारले दुई दिनभित्रै ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ भने राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार जारी गरिसकेका छन्।
अब भने वैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश जारी हुन बाँकी रहेका छन्।
प्रतिक्रिया