सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म सहुलियत ऋण प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याजमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा कर्मचारीको तहअनुसार सवारीसाधन खरिद कर्जा, इन्धन तथा मर्मत खर्च र चालक सुविधाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। सहसचिव र ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख तथा उपसचिव र नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यी कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

इन्धन र मर्मत खर्च पनि तहअनुसार

निर्देशिकाको प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। सहसचिवले एक लाख २० हजार इन्धन र ७५ हजार मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव छ।

उपसचिवका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकृतस्तरका कर्मचारीले ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्।

इन्धन तथा मर्मत खर्चको रकम १२ महिनामा विभाजन गरी मासिक रूपमा तलबसँगै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारीले समेत यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।

आफैँ गाडी चलाए चालकसरहको पारिश्रमिक

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्ने वा आफैँ सवारीसाधन चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्।

आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा उनीहरूले हलुका सवारीचालकको सुरु तलबमानबराबरको रकम मासिक रूपमा थप पाउनेछन्। अन्य तहका कर्मचारीलाई भने चालक सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नोट: यी व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएका प्रस्ताव हुन्। अन्तिम रूपमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्था पुष्टि भएपछि मात्रै लागू भएको व्यवस्थाका रूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।