प्रमुख सचेतक नहुँदा कोशी प्रदेशसभामा विधेयक व्यवस्थापन र ह्वीप प्रणाली प्रभावित
सारांश
- कोशी प्रदेशसभाका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष सबै दलहरू प्रमुख सचेतकविहीन बनेका छन्।
- यसले संसदीय अनुशासन, विधेयक व्यवस्थापन र दलगत समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ।
- प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-एमालेमा प्रमुख सचेतकको पद खाली छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष सबै दलहरू प्रमुख सचेतकविहीन बनेका छन्।
यसले संसदीय अनुशासन, विधेयक व्यवस्थापन र दलगत समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-एमालेमा प्रमुख सचेतकको पद खाली छ। यसअघि प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहनु भएका विदुर लिङ्थेप मन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको हो।
लिङ्थेप गत पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको थियो । लामो समयसम्म पनि एमालेले अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचेतक चयन गर्न सकेको छैन। हाल सचेतक ललिता चौधरीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आए पनि औपचारिक नियुक्ति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया र संसदीय समन्वयमा कठिनाइ देखिएको छ।
एमालेभित्रै प्रदेश सभा सदस्यहरूले तत्काल प्रमुख सचेतक तोक्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी-नेकपाले हाल इन्द्रबहादुर आङ्बो संसदीय दलको नेता र गीता तिम्सिना प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहे पनि उनीहरूको पद अस्थायी रहेको छ।
कोशीमा नेकपाका १७ सांसदमध्ये १३ जना माओवादीका र चार जना एकीकृत समाजवादीका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले केन्द्रले सबै प्रदेशको नेतृत्व एकै पटक टुङ्ग्याउने नीति लिएकाले कोशीमा ढिलाइ भएको बताउँदै संसदीय दलको नेता अझै टुङ्गिन बाँकी रहेको भन्दै दुवैजनाको अस्थायी रहेको बताउनु भयो ।
विशेषगरी सदन सञ्चालन, ह्वीप जारी गर्ने र विधेयक पारित प्रक्रियामा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले रिक्तता लामो समयसम्म रहनु ठीक नहुने जानकारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया