बाढी प्रभावितको बीमा दाबी भुक्तानी द्रुत बनाउन अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशन

काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल, सहज र द्रुत बनाउन निर्देशन दिएका छन्। रसुवालगायत क्षेत्रका भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
​नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राकृतिक विपद्का कारण देश शोकमा रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले पीडितलाई राहतको अनुभूति हुने गरी भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दाबी भुक्तानीमा कुनै कानुनी वा व्यावहारिक जटिलता आएमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाए।
​प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका छन्, जसको अनुमानित रकम रु. २५ अर्ब ८७ करोड रहेको छ।
​बैठकका मुख्य निर्णयहरू:
​कागजी प्रक्रियामा छुट र द्रुत भुक्तानी: झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधि सच्याइने र साना दाबीहरूका लागि ‘फास्ट-ट्रयाक’ (द्रुत) प्रणाली लागू गरिने।
​पूर्वाधार र जलविद्युत्का लागि अग्रिम भुक्तानी (Advance Payment): जलविद्युत् र ठूला पूर्वाधारको पूर्ण क्षति मूल्याङ्कनमा समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह (Cash Flow) सुचारु राख्न मूल्याङ्कन सकिनुअघि नै पेस्की रकम दिइने।
​स्वचालित सर्भेयर खटाउने व्यवस्था: सर्भेयर परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिई प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने।
​विशेष कार्यदल गठन: दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणभित्रै एउटा विशेष कार्यदल (Task Force) गठन गरिने।
​उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशकका साथै विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओहरू र सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।