राप्रपा बागमतीमा सांसद पदमुक्त प्रकरणले चर्कियो विवाद, सभामुखलाई निर्णय मान्यता नदिन आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रलाई मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति, गिरबहादुर तामाङ र उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
तर, त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश अध्यक्ष थापाले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै उक्त कारबाही पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उनले भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गर्दै चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको भन्ने विवरण असत्य रहेको जिकिर गरेका छन्।
थापाले राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, पदमुक्तसम्बन्धी पत्रमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको आधिकारिक मिति उल्लेख नभएको र सांसदहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको भनिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा त्यसको पुष्टि नभएको उनको भनाइ छ।
थापाले पार्टीभित्रको विवाद विधान र विधिअनुसार समाधान हुने भन्दै पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन्।
यता, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा, ह्विप उल्लंघन तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै चार सांसदलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न पठाइएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
अब प्रदेश सभा सचिवालयले पत्रमाथि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।