बीमामा नयाँ नियम लागू हुँदै, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमासहितका बीमा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै बीमा कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्न बीमकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। २०८१ असार १४ गते जारी परिपत्रअनुसार २०८१ माघ १ गतेदेखि सबैखाले बीमा कारोबारमा बीमितको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँदै बीमा कम्पनीहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्। कतिपय कम्पनीले आंशिक रूपमा मात्रै व्यवस्था लागू गर्दै आएका छन्।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा लिन तथा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि बढाएपछि बीमा क्षेत्रमा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि नियामकीय दबाब बढेको छ।
बीमा कम्पनीको फरक तर्क
बीमा कम्पनीहरूले भने बैंकिङ सेवा र बीमाको प्रकृति फरक भएकाले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा व्यवहारिक समस्या आउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
बीमकहरूका अनुसार बैंकमा ग्राहक आफैं सेवा लिन पुग्छन्। तर जीवन बीमाको हकमा बीमा अभिकर्ताले सम्भावित ग्राहक खोज्दै घरघरमा पुगेर बीमा गराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरूले बीमा खरिद गर्ने बेलामै आवश्यक कागजात तथा दाबी प्रक्रियाबारे जानकारी दिने र दाबी भुक्तानीको समयमा आवश्यक कागजात अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बढी व्यवहारिक हुने धारणा राखेका छन्।
एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार बैंकिङ सेवा लिन ग्राहक आफैं शाखामा पुग्ने भए पनि जीवन बीमामा अवस्था फरक छ। उनका अनुसार बीमा अभिकर्ताले सम्भावित ग्राहक खोज्दै घरघर पुग्नुपर्ने भएकाले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा बीमा विस्तारमा असर पर्न सक्छ।
प्राधिकरणको जोड पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा
प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णयको तयारी भइरहेको छ।
बीमितको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएका तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भने यस व्यवस्थाले थप समस्या पार्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्न नसक्दा जीवन बीमासहित बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय सेवामा समेत अवरोध आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।