सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनाको विकृति, ४८८ मध्ये ४८४ योजना १० लाखमुनि

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउने दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने साना तथा टुक्रे योजनाको प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्डविपरीत न्यून बजेटका योजना ठूलो सङ्ख्यामा समावेश भएपछि बजेट विनियोजन प्रक्रिया र त्यसमा हुने राजनीतिक प्रभावमाथि प्रश्न उठेको छ ।

कमलवहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर, बजेटमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको सङ्ख्या ठूलो देखिएको छ ।

दार्चुलाको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रहेका योजनाको विवरणले समेत प्रदेश सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाएको छ । कार्यालयअन्तर्गत ४८८ योजना रहेकामा ४८४ वटा योजना १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजना भने चार वटा मात्रै छन् ।

सयौँ योजना सानो रकममा विभाजन हुँदा बजेट छरिने र त्यसबाट अपेक्षित तथा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै सिँचाइतर्फ २४४ वटा योजना समावेश गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रका लागि करिब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च भने १६.२१ प्रतिशतमा सीमित रहेको विवरण छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा योजना राखिए पनि खर्चको गति कमजोर हुनुमा योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमनबीचको समन्वय अभाव मुख्य कारण हुन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । प्रदेशबाट योजना पारिदिने नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, योजनाको काम तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार कतिपय योजनामा काम सुरु हुनुअघि नै उपभोक्ता समिति गठनदेखि बिल मिलाउनेसम्मको सेटिङ हुने गरेको छ । केही योजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा वास्तविक काममा खर्च नभई अन्यत्र जाने गरेको आरोपसमेत छ ।

धनगढीमा बसेर विभिन्न मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउँदै योजना बजेटमा पार्ने प्रयास हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलका बेला आफ्नो पक्षका योजना बजेटमा समावेश गराउन बिचौलिया सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ ।

दार्चुला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा एक इन्जिनियरसहित तीन जना प्राविधिक कर्मचारीमात्रै रहेको बताइएको छ । सयौँ योजनाको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण गर्न सीमित जनशक्तिका कारण कठिनाइ हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियरिङ अधिकृत मदनबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार योजनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले सबै आयोजनामा नियमित रूपमा पुगेर प्राविधिक परीक्षण गर्न सहज छैन । यसले अनुगमन तथा योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विगतको यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनुपर्ने आवाज उठेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि योजना किनबेच हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आगामी बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कमिसनको प्रभाव रोक्ने र एउटै स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी योजना नथुपार्ने बताएका छन् ।

‘नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्छौँ, बजेटमा बेथिति कहाँ-कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा खोज्छौँ, बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने आधार र कारण पनि पत्ता लगाएर निष्पक्षरूपमा कमिसनरहित बजेट बनाउँछौँ । विगतको जस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन,’ भट्टले भने ।