२९ माघ २०८०, सोमबार १४:३६
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा पाँच बुँदा मार्फत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पास गरेर सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नितिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा अनुसार कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु।२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।