काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य, दुर्घटना, सावधिक जीवन तथा सन्तानको शैक्षिक बीमासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै विभिन्न बीमा र आर्थिक सुविधाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको औषधोपचारका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सरकारले तोकेको निकायसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि छुट्टै सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
हाल ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ अनुसार नागरिक लगानी कोषले बीमा कोषको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले नागरिक लगानी कोषबाहेक प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अन्य कोषमार्फत पनि सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। यस्तो व्यवस्थापनबाट कर्मचारीलाई लाभांशसहित थप सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीको योगदानसमेत गरी २० वर्ष अवधिको दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ। यसका लागि कर्मचारीले वार्षिक चार हजार आठ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क बुझाउँछन् भने सरकारले पनि सोही बराबरको रकम व्यहोर्दै आएको छ।
यद्यपि, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीच सावधिक जीवन बीमाको रकमसम्बन्धी हिसाबकिताबमा समस्या देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक–पटक कैफियत औँल्याए पनि हालसम्म हिसाब मिलान हुन सकेको छैन।
यसैगरी, निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ अनुसार कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा हुँदै आएको छ। श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदातालाई कर्मचारी तथा श्रमिकको कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीका सन्तानको शैक्षिक बीमा समावेश गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, निजामती कर्मचारी सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएमा निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक जोखिम, अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षा तथा सन्तानको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
