काठमाडौँ । भवन निर्माणका क्रममा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि, दुर्घटना र आर्थिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारले बीमालाई अनिवार्य बनाउने भएको छ। ‘भवन ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकले भवनको नक्सा डिजाइन, सुपरीवेक्षण तथा निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीका लागि बीमा व्यवस्थालाई मुख्य सर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
विधेयकको दफा १०क अनुसार बीमासम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू:
व्यावसायिक दायित्व बीमा: तोकिएको वर्ग वा प्रकृतिका भवनको डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक दायित्व बीमा (Professional Liability Insurance) गर्नुपर्नेछ।
निर्माण जोखिम बीमा: निर्माणका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना वा भौतिक क्षति व्यवस्थापनका लागि भवनधनी वा निर्माणकर्ताले ‘निर्माण जोखिम बीमा’ (Construction Risk Insurance) गर्नुपर्नेछ।
बीमा गरे पनि लापरबाहीमा उन्मुक्ति नपाइने
बीमा गराउँदैमा इन्जिनियर, डिजाइनकर्ता वा ठेकेदारले आफ्नो लापरबाही वा गल्तीबाट कानुनी उन्मुक्ति पाउने छैनन्। विधेयकको दफा १४क ले नियमन र कारबाहीको दायरा थप कडा बनाएको छ:
संहिता उल्लङ्घनमा कारबाही: भवन संहिता (Building Code) पालना नगरेमा वा पेसागत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा स्थानीय तह वा सहरी विकास कार्यालयले प्रमाणसहित नियामक निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।
लाइसेन्स खारेजसम्मको प्रावधान: सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित काउन्सिल वा इजाजतपत्र दिने निकायले दोषी प्राविधिक वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरी उनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेजसम्म गर्न सक्नेछ।
यस व्यवस्थाले भवन निर्माण क्षेत्रमा हुने प्राविधिक तथा आर्थिक जोखिमलाई बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र प्राविधिकहरूलाई आफ्नो कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
