काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार संकुचित गरेको, समुदायको भूमिका कमजोर बनाएको तथा सार्वजनिक शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उक्त संशोधन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार अनामनगरस्थित शिक्षा पत्रकार समूहको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि नियमावली संशोधन ल्याएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संविधानअनुकूल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
महासंघले हालै सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ बनाउन १० बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरिएको जानकारी दिएको छ। सम्मेलनले आइतबारको सार्वजनिक बिदा खारेज गरी पुनः हप्तामा छ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार संशोधित नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कमजोर बनाउने, समुदायको सहभागिता घटाउने तथा विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा बनाउने प्रावधान समेटेको छ। यस्तो व्यवस्था संविधान, शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको महासंघको दाबी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व सुनिश्चित गर्दै पाँच वर्षे कार्यकालको कानुनी व्यवस्था गर्न, विद्यालय समायोजनका नाममा सामुदायिक विद्यालय बन्द नगर्न, विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्न तथा विद्यालयलाई निःशुल्क विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
महासंघले नियम १६ लगायतका प्रावधानमा विद्यालय सञ्चालन, स्रोत–साधनको उपयोग र पठनपाठन अनुगमनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। अभिभावक भेला बोलाउने अवधि सात दिनमा सीमित गर्नु, शिक्षकको हाजिरी तथा अनुपस्थितिमा समितिको भूमिका हटाउनु र केही अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नु अव्यावहारिक भएको महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न पाँच वर्षअघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक–कर्मचारीले दुई वर्षसम्म समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक हकविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै प्रधानाध्यापक छनोटमा समितिको भूमिका हटाउने तथा शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजनसम्बन्धी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर बन्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघले सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय सुधारका सबै प्रक्रियामा समुदाय तथा अभिभावकको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार तथा आर्थिक सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्नुभएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, उद्योग सञ्चालनमा रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवाद आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण र सुधारका काम अघि बढाइने तथा आर्थिक सुधारको अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

हेलम्बु गाउँपालिका र टर्न की डेभलप्मेन्ट ग्रुपबीच हेलम्बुका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार उक्त कार्यक्रममार्फत आर्थिक रूपमा विपन्न, जेहेन्दार तथा सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको माध्यमबाट उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनेछ। साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, रोजगारीमुखी सीप विकास तथा विद्यालयमा आधारित दिगो कृषि र पशुपालन उद्यमलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार स्नातक तहदेखि इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै करिब रु. १७ करोड बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यस कार्यक्रमले हेलम्बुलाई आवश्यक दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि गाउँपालिकाले यो पहलले हेलम्बुका प्रतिभाशाली तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
गाउँपालिकाले “शिक्षामा लगानी, समृद्ध हेलम्बुको आधार” भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

मेलम्ची: अन्ततः स्थगित भएको मेलम्ची नगरपालिकाको २१औँ नगरसभा सम्पन्न भएको छ । बुधबार सम्पन्न नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. १ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख २६ हजार २ सय २२ बराबरको बजेट पारित गर्दै आगामी वर्षको विकासको खाका सार्वजनिक गरेको हो ।
नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी विकासलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै समावेशी र दिगो विकासलाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि नगरसभामा विस्तृत छलफल भएको थियो। जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै नगरसभाले बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको जनाएको छ ।
नगरसभामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न शाखाका कर्मचारी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
नगर नेतृत्वले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासका प्रतिफल नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
उल्लेखनीय छ, असार १० गते बस्ने तय भएको नगरसभा नियमित समयमा सञ्चालन हुन नसकेपछि स्थगित भएको थियो। बुधबार सम्पन्न नगरसभासँगै नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायले चालु आर्थिक वर्ष २०८३ को जेठ मसान्तसम्म उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ। यस अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल १ खर्ब ७७ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.५० प्रतिशत बढी हो।

बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा सावधिक बीमालेख सबैभन्दा लोकप्रिय बीमा योजना बनेको छ। यसबाट मात्रै ७१ अर्ब ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन कुल जीवन बीमा व्यवसायको ४०.३१ प्रतिशत हो।

यस्तै, अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमालेखबाट ३३ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ (१८.७८ प्रतिशत), बालबच्चा सम्बन्धी सावधिक बीमालेखबाट २९ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ (१६.५० प्रतिशत) तथा रुपान्तरित सावधिक बीमालेखबाट २० अर्ब ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (११.७० प्रतिशत) बीमाशुल्क संकलन भएको छ।

अन्य बीमा योजनामध्ये एकल बीमाशुल्कबाट ७ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आजीवन बीमालेखबाट ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखबाट ३ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, लघु बीमालेखबाट ३ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, म्यादी बीमालेखबाट १ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तथा अन्य बीमालेखबाट ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ।

गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए। यस वर्ष अधिकांश बीमा योजनामा व्यवसाय विस्तार भएको देखिए पनि वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखतर्फको व्यवसाय भने ३.४४ प्रतिशतले घटेको छ।

समग्रमा भने जीवन बीमा बजार सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेषगरी सावधिक प्रकृतिका बीमा योजनाप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।

काठमाडौं । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायले चालु आर्थिक वर्ष २०८३ को जेठ मसान्तसम्म उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ। यस अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल १ खर्ब ७७ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.५० प्रतिशत बढी हो।

बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा सावधिक बीमालेख सबैभन्दा लोकप्रिय बीमा योजना बनेको छ। यसबाट मात्रै ७१ अर्ब ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन कुल जीवन बीमा व्यवसायको ४०.३१ प्रतिशत हो।

यस्तै, अग्रिम भुक्तानी सावधिक बीमालेखबाट ३३ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ (१८.७८ प्रतिशत), बालबच्चा सम्बन्धी सावधिक बीमालेखबाट २९ अर्ब ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ (१६.५० प्रतिशत) तथा रुपान्तरित सावधिक बीमालेखबाट २० अर्ब ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (११.७० प्रतिशत) बीमाशुल्क संकलन भएको छ।

अन्य बीमा योजनामध्ये एकल बीमाशुल्कबाट ७ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आजीवन बीमालेखबाट ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखबाट ३ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, लघु बीमालेखबाट ३ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, म्यादी बीमालेखबाट १ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तथा अन्य बीमालेखबाट ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ।

गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए। यस वर्ष अधिकांश बीमा योजनामा व्यवसाय विस्तार भएको देखिए पनि वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालेखतर्फको व्यवसाय भने ३.४४ प्रतिशतले घटेको छ।

समग्रमा भने जीवन बीमा बजार सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेषगरी सावधिक प्रकृतिका बीमा योजनाप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरूङले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपले ढाका टोपी लगाउन निर्देशन दिनुभएकाे छ।

निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि शुक्रबार अध्यागमन कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री गुरूङले कर्मचारीहरूलाई ढाका टोपी लगाउन निर्देशन दिएको त्यहाँका सूचना अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँका अनुसार मन्त्री गुरूङले शुक्रबार ढाका टोपी लगाउन निर्देशन दिएपछि शानिबारदेखि नै केही कर्मचारीले लगाउन सुरू गर्नुभएकाे थियाे ।

पर्यटकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा सबभन्दा पहिले देख्ने स्थान भएकाले अध्यागमन कर्मचारीको पोसाक, व्यवहार र सेवाले देशका छवि झल्किने भन्दै गृहमन्त्रीले ढाका टोपी लगाउन भनेको उहाँ जानकारी दिनुभयाे ।

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विश्व राजनीतिमा वामपन्थी प्रभाव बढ्दै गएको बताउनुभएको छ ।

आइतवार काठमाडौंमा पार्टीको उपत्यका प्रदेश समिति एकता समायोजन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । विश्व राजनीतिमा कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी विचारधाराको प्रभाव क्रमशः बढ्दै गएको उहाँको दाबी छ । अध्यक्ष नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि युरोपसम्म कम्युनिष्ट गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा वामपन्थीहरूले चुनाव जितेर राष्ट्रपति बनेको र अफ्रिकी मुलुकहरूमा समेत यसको प्रभाव विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चीन हाल विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको समेत बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले चिनियाँ र भियतनामी कम्युनिष्ट पार्टीका अनुभवहरू मात्र नभई गैर–वामपन्थी शक्तिहरूले गरेका सकारात्मक कार्यहरूबाट पनि सिक्न हिचकिचाउन नहुने बताउनु भयो ।

सहसंयोजक नेपालले भन्नुभयो, ‘अमेरिकामा समेत कम्युनिष्टहरु चल्न थालेका छन् । युरोपका देश देशहरुमा पनि त्यही हिसाबले जुलुस प्रदर्शन भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाका देशहरुमा वामपन्थीहरु राष्ट्रपतिमा जितेका छन्, अफ्रिकाका देशहरुमा पनि वामपन्थीको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यस हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनौती त छन्, तर साम्राज्यवादको हालत के छ ? इरानलाई तह लगाउँछु भनेर ठानेका थिए, त्यही इरानसँग सम्झौता गर्न पुगेका छन् ।

पार नलागेपछि पाकिस्तानको सहयोग लिनुपर्छ कि चीनको सहयोग लिनुपर्छ भन्दै फेरि चीनमै पुगेका छन् । चीनमा पुगिसकेपछि आज चीन विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगिरहेको छ । यो सबै सन्दर्भमा हामीले चाहे त्यो चीन होस् या चाहे त्यो भियतनाम होस् या चाहे त्यो अरु कम्युनिष्ट देश होस् या वामपन्थीहरुको सन्दर्भमा होस्, ती देशहरुका पनि राम्रा कुराहरु, वामपन्थीका मात्रै होइन, गैरवामपन्थीहरुले पनि राम्रो काम गरेका छन् भने त्यसबाट पनि हामीले सिक्न पछि हट्नु हुँदैन । त्यसो हुनाले हाम्रा विरोधीहरुमा कुनै राम्रा कुराहरु छन् भने त्यसबाट पनि सिक्न सक्नुपर्छ, उ भन्दा उत्कृष्ट आफूलाई सावित गर्नुपर्छ, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईँहरु लाग्नुहोस् ।

तपाईंहरुले धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । तपाईँहरु राजधानी केन्द्रित, जिल्ला–जिल्लामा घर भएका तपाईंहरु विभिन्न कामको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौंमा तपाईंको कार्यक्षेत्र भएको छ, संगठनको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तपाईँहरुको दोहोरो जिम्मेवारी हुनेछ ।

एउटा काठमाडौंको संगठन र चुनाव र अरु बेलामा पनि जिल्लाजिल्ला जुन् जुन् पालिकाको तपाईंहरु हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ फोनबाट भए पनि उत्साहित गर्ने, नातागोता आफ्ना मान्छेहरु छन् भने पार्टीको पक्षमा व्यापक रुपमा प्रचार गर्ने, विदेशमा रहेका छन् भने पनि उनीहरुलाई यही पार्टीप्रति आशा जगाउने, यो काममा पनि तपाईंहरु लाग्नुहुनेछ ।’

उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्दै संगठन विस्तारमा जुट्न आह्वान समेत गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौंमा रहेर पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यकर्ताहरूलाई दोहोरो भुमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्षेत्र राजधानी भए पनि आ–आफ्नो गृहजिल्ला र स्थानीय तहका जनतासँग निरन्तर संवादमा रहन उहाँको आग्रह छ ।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले साइबर कानून वा अन्य कुनै पनि कानूनको बहानामा पत्रकारिता क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रताः सञ्चार कानून र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

उहाँले सञ्चारमाध्यमहरू जिम्मेवार र व्यवस्थित बने सरकारलाई साइबरसँग सम्बन्धित विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चारमाध्यम बन्द नगरेको आरोपसमेत खेप्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने विषयमा सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनुचित हस्तक्षेपको परिणाम राम्रो नहुने विषयमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको त्यस्तो कुनै नीति, सोच वा उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई अझ बलियो, स्वच्छ, सशक्त र जिम्मेवार बनाउन सरकार सधैं तयार रहेको दोहोर्याउँदै गैरकानूनी माग वा विषय लिएर सञ्चार मन्त्रालयमा नआउन आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार क्षेत्रको हित, संरक्षण र उन्नयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले असारभित्रै राष्ट्रिय भेला बोलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गोल्फुटारस्थित निवासमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले असार २२ गते महाराजगञ्जको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने बैठकले राष्ट्रिय भेलाको मिति तय गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार अब १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी र छलफल सोही सम्पर्क कार्यालयबाट सञ्चालन गरिनेछ।

बैठकमा संस्थापन पक्षसँग हालै भएका संवादबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। सहभागी नेताहरूले संस्थापन पक्षसँग भएको वार्ता अपेक्षाअनुसार सार्थक नभएको निष्कर्ष सुनाएका थिए। विश्वकर्माका अनुसार पार्टीभित्र एकता कायम गर्न संस्थापन पक्ष गम्भीर नदेखिएको साझा धारणा बनेपछि अबको राजनीतिक गन्तव्य राष्ट्रिय भेलामार्फत तय गर्ने सहमति भएको हो।

बैठकमा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, रमेश लेखक, प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, मोहनबहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर र श्याम घिमिरेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकार र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, संसदमा देखिएको विरोध र पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि समर्थक र विरोधीबीच बहस चर्किएको हो।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे सरकार तथा सम्बन्धित दलको स्पष्ट धारणा माग्दै निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिपछि सामाजिक सञ्जालमा समर्थनभन्दा आलोचना बढी देखिएको छ। विशेषगरी सरकार तथा सत्तारुढ दलका समर्थकहरूले विभिन्न विषय उठाउँदै साम्पाङको आलोचना गरिरहेका छन् भने उहाँका समर्थकहरूले भने प्रतिपक्षीको भूमिकाअनुसार प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन्।

साम्पाङले भने आफू सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र संसदमा उठेका विषयमा स्पष्ट धारणा माग्न निरन्तर दबाब दिने अडान दोहोर्याएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले संसदभित्रको राजनीतिक बहससँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र मतभेद सिर्जना गरेको देखिएको छ।