काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार पारिएको ८८‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’८८को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, ८८प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय८८लाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै ८८राष्ट्रिय योजना आयोग८८लाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने र ८८नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान८८लाई पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदाबारे राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय–सुझाव माग गरेको जनाएको छ।
