काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको देखिएको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अन्य दुई मन्त्रीबाहेक बाँकी मन्त्रीहरूको हाइड्रोपावर तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर केही मन्त्रीहरूले भने सेयर लगानीको स्रोत स्पष्ट खुलाएका छैनन्।
विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको परिवारसँग १ सय ९० तोला गरगहना भए पनि परिवारको नाममा सेयर लगानी भने देखिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री ८८रामजी यादव८८ले पनि सेयरमा लगानी नभएको देखाएका छन्।
अर्थमन्त्री ८८स्वर्णिम वाग्ले८८ले सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर र सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रवर्धक सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट, ठूलो खोला तथा अपर मादीखोला आयोजनामा पनि लगानी रहेको जनाइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ८८शिशिर खनाल८८को ९ कम्पनीमा आफ्नै नाममा र उनकी श्रीमती अच्युता अधिकारीको नाममा १४ कम्पनीमा सेयर रहेको उल्लेख भए पनि लगानीको स्रोत खुलाइएको छैन।
गृहमन्त्री ८८सुधन गुरुङ८८को नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने विभिन्न कम्पनीमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिएको छ। उक्त लगानीको स्रोत व्यवसाय र पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै होप होल्डिङ्समा ३० लाख, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख र एडभेन्चर भिल्लामा ७० लाख लगानी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
ऊर्जामन्त्री ८८विराजभक्त श्रेष्ठ८८को विभिन्न कम्पनीमा २० हजार ९ सय ७८ कित्ता अर्थात् १ करोड ४५ लाख ४८ हजार ४ सय २० रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको र सो लगानी स्वआर्जनबाट भएको बताइएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा खानेपानीमन्त्री ८८निशा मेहता८८को चारवटा कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको र त्यसको स्रोत तलबबाट भएको उल्लेख गरिएको छ। उद्योगमन्त्री ८८गौरी यादव८८ले भने आफ्नो र श्रीमानको नाममा ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखाए पनि स्रोत खुलाएका छैनन्।
सेयर लगानीको स्रोत स्पष्ट नखुलाएका विवरणमाथि आवश्यक परे अनुसन्धान हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। स्रोतप्रति शंका लागेमा सर्वसाधारणले उजुरी गर्न सक्ने र त्यसमा राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
