काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्वहाली सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विगतमा हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि यस्तैगरी पदमुक्त भएको नजिरलाई आधार मान्दै घिसिङलाई अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। साथै, हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको सेवा सुविधासम्बन्धी रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय भएको छ।