काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह को संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ले बुझाएको सुझावमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा दुई दलले पेस गरेको लिखित धारणा अध्ययन गरी प्रारम्भिक छलफल भएको राजमोका महासचिव तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्ट ले जानकारी दिए।
कार्यदलको पहिलो बैठकले एक साताभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनका विषयमा लिखित सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र राजमो र लोसपाबाहेक अन्य दलले सुझाव नदिएको जनाइएको छ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भीष्म अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का तर्फबाट पूर्व कानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही लगायत सदस्य छन्। त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी का ध्रुवराज राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाबाट आभाष लाभ सदस्य छन्।
बैठकमा रास्वपाले लिखित सुझाव नदिई मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको भट्टले बताए। उनका अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
बैठकका क्रममा संविधान संशोधनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएको भन्दै केही सदस्यहरूले प्रश्न समेत उठाएका छन्। भट्टका अनुसार कार्यदलको काम संशोधन गर्ने नभई सुझाव संकलन गर्ने मात्र हो र अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
यता नेपाली कांग्रेस ले भने अझैसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको छैन। कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा तय भएपछि मात्रै सहभागिता जनाउने अडान राख्दै आएको बताइएको छ। पहिलो बैठकमा सहभागी भएको राप्रपा पनि दोस्रो बैठकमा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ।
बैठकमा कार्यदलको कार्यविधि (टीओआर) प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्ष तथा समूहसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदल सदस्य डा. अधिकारीका अनुसार संशोधन मस्यौदाको मोडालिटीबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।
यसैबीच राजमोले संविधान संशोधनका लागि ८९ बुँदे लिखित सुझाव पेस गरेको छ। उक्त प्रस्तावमा हालको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको जनाइएको छ।
