काठमाडौँ ।
बलेफी गाउँपालिका–४ फ्याफुल्ल युवा क्लब, डाँडागाउँमा बिहीबार आयोजित स्वास्थ्य शिविरबाट ६५३ जनाले सेवा लिएका छन्।
एकीकृत जनस्वास्थ्य तथा पोषण प्रवर्द्धन अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त शिविर जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको आयोजना तथा बलेफी गाउँपालिकाको समन्वयमा सम्पन्न भएको हो।
शिविरमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले सामान्य चिकित्सा, बालरोग, नाक–कान–घाँटी, आँखा, दाँत तथा मुख स्वास्थ्य, क्षयरोग स्क्रिनिङ, एक्स–रे सेवा, स्त्री तथा प्रसूति, आयुर्वेद, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार तथा परामर्श सेवा प्रदान गरेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गा बजगाईले जानकारी दिनुभयो।
ग्रामीण भेगका तथा आर्थिक अभावका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसकेका बिरामीहरूले शिविरबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चेतन घिमिरेले बताउनुभयो।
गाउँपालिका अध्यक्ष गंगा बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलरहनुभएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरु लामा तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर राउत, वडा अध्यक्ष सुर्जे तामाङ तथा फ्याफुल्ल युवा क्लबका अध्यक्ष देबेन्द्र तामाङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
यसअघि बुधबार जलविरेस्थित बलेफी गाउँपालिका–१ मा आयोजित स्वास्थ्य शिविरबाट ७६० जनाले सेवा लिएका थिए।
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घ ले नेशनल मेडिकल कलेज ले आवासीय चिकित्सकहरूमाथि कडा र अपमानजनक नियम लागू गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कलेज प्रशासनले चिकित्सकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पेसागत मर्यादामा आँच पुर्याउने काम गरेको भन्दै सङ्घले ती निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो।
सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारी द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूका लागि आवास, खाना तथा इन्टरनेट सुविधाको शुल्क वार्षिक रूपमा बुझाउन अनिवार्य गरेको छ। साथै चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत अनिवार्य रूपमा होस्टेलमा बस्न बाध्य पारिएको र भर्ना प्रक्रियामा उनीहरूका सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कलेज प्रशासनले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको तथ्यसमेत बाहिर आएको जनाएको छ।
सङ्घका अनुसार कलेजले चिकित्सकहरूलाई दिनमा चार पटकसम्म हाजिर गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गरेर मानसिक दबाब दिने गरेको गुनासो पनि प्राप्त भएको छ।
सङ्घले यस्ता कार्यहरूलाई चिकित्सकहरूको आत्मसम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। ‘चिकित्सकजस्तो जिम्मेवार पेसाकर्मीलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राख्ने र उनीहरूको शैक्षिक कागजात कब्जा गर्ने कार्य कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घले कलेज प्रशासनलाई आफ्ना निर्णयहरू तत्काल सच्याउन र चिकित्सकहरूलाई मर्यादित तथा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि हालसम्म कार्यक्षेत्रमा नगएका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८२ भदौदेखि २०८२ माघसम्मको अवधिमा विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा सरुवा गरिएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका ती कर्मचारीहरू हालसम्म रमाना नलिई साबिककै कार्यालयमा बसिरहेको पाइएको छ।
यसैक्रममा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना लिई तोकिएको स्थानीय तहमा गई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको हो।
सरुवा आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरूले अटेर गरी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि मन्त्रालयले कडा कदम चाल्दै अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० अनुसार विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
सरुवा आदेश अटेर गर्ने र साबिककै कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा पनि अवधि पुगेर हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह को संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ले बुझाएको सुझावमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा दुई दलले पेस गरेको लिखित धारणा अध्ययन गरी प्रारम्भिक छलफल भएको राजमोका महासचिव तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्ट ले जानकारी दिए।
कार्यदलको पहिलो बैठकले एक साताभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनका विषयमा लिखित सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तर तोकिएको समयभित्र राजमो र लोसपाबाहेक अन्य दलले सुझाव नदिएको जनाइएको छ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भीष्म अधिकारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का तर्फबाट पूर्व कानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही लगायत सदस्य छन्। त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी का ध्रुवराज राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाबाट आभाष लाभ सदस्य छन्।
बैठकमा रास्वपाले लिखित सुझाव नदिई मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको भट्टले बताए। उनका अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
बैठकका क्रममा संविधान संशोधनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएको भन्दै केही सदस्यहरूले प्रश्न समेत उठाएका छन्। भट्टका अनुसार कार्यदलको काम संशोधन गर्ने नभई सुझाव संकलन गर्ने मात्र हो र अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
यता नेपाली कांग्रेस ले भने अझैसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको छैन। कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा तय भएपछि मात्रै सहभागिता जनाउने अडान राख्दै आएको बताइएको छ। पहिलो बैठकमा सहभागी भएको राप्रपा पनि दोस्रो बैठकमा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ।
बैठकमा कार्यदलको कार्यविधि (टीओआर) प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्ष तथा समूहसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदल सदस्य डा. अधिकारीका अनुसार संशोधन मस्यौदाको मोडालिटीबारे सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।
यसैबीच राजमोले संविधान संशोधनका लागि ८९ बुँदे लिखित सुझाव पेस गरेको छ। उक्त प्रस्तावमा हालको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको जनाइएको छ।
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् ।
विचौलिया दीपक भट्टसंग जोडिएका विषयहरुमा अनुसन्धानका लागि सीआइबीले आज अपरान्ह गोल्छालाई नारायणचौरस्थित उनको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो ।
गोल्छा अघिल्लो महिनासम्म विचौलिया भट्टले ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष रहेका थिए । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग तथा सम्पति शुद्धीकरणका विषयमा गोल्छामाथि अनुसन्धान हुनसक्ने बुझिएको छ ।
सीआइबीले धितोपत्र वोर्डको छानविन प्रतिवेदनका आधारमा गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । स्टक मार्केटमा इन्साइडर ट्रेडिङमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने बुझिएको छ ।
