काठमाडौं । नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोज २०८३ का लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार नआएपछि निक्षेपको ब्याजदरमा थप दबाब परेको देखिएको छ।
भदौको तुलनामा असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम ब्याजदर ०.०४६५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ४.०८९५ प्रतिशत कायम भएको छ। भदौमा यस्तो औसत दर ४.१३६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ०.०१४५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ३.०६६५ प्रतिशत पुगेको छ। भदौमा संस्थागत निक्षेपको औसत दर ३.०८१ प्रतिशत थियो।
एभरेष्टले सबैभन्दा धेरै घटायो
असोजका लागि एभरेष्ट बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ०.५५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
संस्थागत निक्षेपतर्फ पनि एभरेष्टले ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, नबिल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.३० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपतर्फ भने ३.०१ प्रतिशतको दरलाई यथावत राखिएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.०५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७५ प्रतिशत बनाएको छ। कुमारी बैंकले पनि व्यक्तिगततर्फको दर ०.०३ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै, सिटिजन्स बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।
सानिमाले भने संस्थागत ब्याज बढायो
अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउँदा सानिमा बैंकले संस्थागत निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाएको छ। बैंकले संस्थागत निक्षेपको दर ०.२१ प्रतिशतविन्दुले बढाएर ३.५१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ भने सानिमाले ४.५ प्रतिशतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रभु बैंकको व्यक्तिगत निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याज
असोज महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ। उपलब्ध दरमध्ये यो सबैभन्दा उच्च हो।
यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित कुल १५ वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहँदा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा कमजोर देखिएको छ। कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार नआए आगामी महिनाहरूमा पनि निक्षेपको ब्याजदरमा दबाब कायम रहन सक्ने देखिन्छ।
