काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपाली पुँजी बजारलाई गति दिने उद्देश्यसहित सरकारले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ अघि सारेको छ।
अर्थतन्त्र तथा जलविद्युत क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा तरलता र लगानी बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपेको छ।
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीचको समन्वयमा यी व्यवस्थालाई थप लगानीमैत्री बनाउने तयारीले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको चासो बढाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अल्पकालीन सट्टेबाजी जोखिम घटाउँदै निश्चित अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने तयारी गरिएको छ। यसले बजारमा संस्थागत पुँजीको प्रवेश बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र नोक्सानी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था हो। ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि लाभकर ३.७५ प्रतिशत तथा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्तावले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तालाई थप राहत पुग्ने देखिन्छ।
यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत आईपीओ निष्कासन, ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुधार तथा म्युचुअल फण्डसम्बन्धी नीतिमा सुधार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ तथा इन्ट्राडे कारोबारजस्ता आधुनिक बजार उपकरणलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकमलाई पुँजी बजारतर्फ परिचालन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई समेत अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारका यी कदम कार्यान्वयनमा आएमा बजारमा तरलता बढ्नुका साथै संस्थागत लगानी विस्तार हुने र पुँजी बजारमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कार्ययोजनाका घोषणा भएका प्रावधानहरूको वास्तविक प्रभाव भने तिनको कार्यान्वयन, नियामकीय निर्णय र लगानीकर्ताको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।
