विराटनगर । नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशको आयोजनामा कोशी प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरु सगँ बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधवार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालय ले बीमा क्षेत्रका समस्याहरू बुझेर समाधान खोज्न पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सचिन राईले नेपाल बीमा प्राधिकरणको परिचय , प्रमुख कार्यक्षेत्र , बीमाका प्रकार , बजारको अवस्था , बीमा प्रवद्र्धनका लागी गरिएको प्रयास र पत्रकार सगँ प्राधिरणको अपेक्षा लगायतको विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनले पत्रकारहरुले तथ्यपरक, आधिकारिक, सन्तुलित र जनहितमुखी बीमा सम्बन्धी गतिविधीलाई आम नागरिक माझमा पुयाँउनको लागी आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बीमा सम्बन्धी सही र विश्वसनीय सूचना सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । समाचार तयार गर्दा आधिकारिक स्रोतबाट तथ्य पुष्टि गर्ने, तथ्यांकको स्रोत र अवधि स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा दाबी, आरोप, प्रतिक्रिया र वास्तविक तथ्यलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारण राख्नुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बिमितकै हितलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पुरा गरेर बीमा दावी भुक्तानी लिन जाँदा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले केही समस्या भएमा समाधानका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सो अन्तक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभयो । सहभागीहरुले बीमा सम्बन्धी खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र आवश्यक मात्रामा बीमा का विषयमा जनचेतना मूलक सूचना सम्प्रेषण गनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारहरूले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू जानकारी गराउँदै समाधानका उपायका विषयमा सुझाव दिएका छन् । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्का ले बीमा क्षेत्रका विषयमा थप सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न सञ्चार क्षेत्र तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जुङ तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतले बीमाको पहुँच विस्तार र यसको प्रभावकारिताबारे धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिरणका सहायक प्रथम मिलन पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु¥याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको ठाउँबाट वितरण शुरु हुनु हो । उहाँले वागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीपीडितसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनस्र्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

पोखरेलले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनस्र्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनस्र्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनस्र्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं । सरकारले शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको करसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार अब सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन लगानीकर्ताले ३.७५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्था लागू हुन भने राजपत्रमा करको संशोधित दर प्रकाशित हुनुपर्नेछ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि घटाइएको करदर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गरेको शेयरबाट भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। त्यस्तै, एक वर्षभन्दा लामो समय शेयर होल्ड गरी बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोसी बाढीपछि भइरहेका खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामको समीक्षा गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोसी बाढीलगायत समसामयिक विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका कामकारबाहीको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको हो।
बैठकले रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको छ। उक्त संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ।
त्यस्तै, एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिमा संसद्मा दलहरूको रहेको सीट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा छानबिन गर्नुका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने जनाइएको छ। यद्यपि समितिको विस्तृत कार्यक्षेत्र भने अझै निर्धारण हुन बाँकी रहेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

काठमाडौं । नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोज २०८३ का लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार नआएपछि निक्षेपको ब्याजदरमा थप दबाब परेको देखिएको छ।
भदौको तुलनामा असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम ब्याजदर ०.०४६५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ४.०८९५ प्रतिशत कायम भएको छ। भदौमा यस्तो औसत दर ४.१३६ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ०.०१४५ प्रतिशतविन्दुले घटेर ३.०६६५ प्रतिशत पुगेको छ। भदौमा संस्थागत निक्षेपको औसत दर ३.०८१ प्रतिशत थियो।
एभरेष्टले सबैभन्दा धेरै घटायो
असोजका लागि एभरेष्ट बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा सबैभन्दा ठूलो कटौती गरेको छ। बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ०.५५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
संस्थागत निक्षेपतर्फ पनि एभरेष्टले ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, नबिल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.३० प्रतिशतविन्दुले घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। संस्थागत निक्षेपतर्फ भने ३.०१ प्रतिशतको दरलाई यथावत राखिएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ०.०५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७५ प्रतिशत बनाएको छ। कुमारी बैंकले पनि व्यक्तिगततर्फको दर ०.०३ प्रतिशतविन्दुले घटाएर ३.७३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै, सिटिजन्स बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतविन्दुले घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।
सानिमाले भने संस्थागत ब्याज बढायो
अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाउँदा सानिमा बैंकले संस्थागत निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाएको छ। बैंकले संस्थागत निक्षेपको दर ०.२१ प्रतिशतविन्दुले बढाएर ३.५१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।
व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ भने सानिमाले ४.५ प्रतिशतकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रभु बैंकको व्यक्तिगत निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याज
असोज महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ प्रभु बैंकले अधिकतम ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ। उपलब्ध दरमध्ये यो सबैभन्दा उच्च हो।
यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित कुल १५ वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहँदा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा कमजोर देखिएको छ। कर्जाको मागमा उल्लेख्य सुधार नआए आगामी महिनाहरूमा पनि निक्षेपको ब्याजदरमा दबाब कायम रहन सक्ने देखिन्छ।