१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय नै निर्णायक हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान पनि छ ।
यसअघि लागू ऐनअनुसार परिषद्का छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार जना उपस्थित भए बैठक गणपुरक मानिने र निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्ने व्यवस्था थियो । पहिलो बैठकमा सहमति नभए दोस्रो बैठकमा पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । त्यहाँ पनि सहमति हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात् कम्तीमा चार जनाको मतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।
यसअघि पनि सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर संसदबाट पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योलता रहँदै आएको थियो ।
हाल परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
परिषद्का छ सदस्यमध्ये केही सदस्य विपक्षी धारमा देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि २०७९ फागुनमा संघीय संसदले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि उक्त विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
हाल परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कानुनी बाधा नभए पनि फरक मत आएमा कति अनुपातको मत निर्णायक मानिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्न खोजेको बताइएको छ ।
