१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय नै निर्णायक हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान पनि छ ।

यसअघि लागू ऐनअनुसार परिषद्का छ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार जना उपस्थित भए बैठक गणपुरक मानिने र निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्ने व्यवस्था थियो । पहिलो बैठकमा सहमति नभए दोस्रो बैठकमा पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । त्यहाँ पनि सहमति हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत अर्थात् कम्तीमा चार जनाको मतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो ।

यसअघि पनि सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर संसदबाट पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योलता रहँदै आएको थियो ।

हाल परिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

परिषद्का छ सदस्यमध्ये केही सदस्य विपक्षी धारमा देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि २०७९ फागुनमा संघीय संसदले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै पुनर्विचारका लागि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि उक्त विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

हाल परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कानुनी बाधा नभए पनि फरक मत आएमा कति अनुपातको मत निर्णायक मानिने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्न खोजेको बताइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक । ‘सिन्धुको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणा अनुरुप भोटेकोशी ५ जलबिद्युत आयोजना सुरु भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे क्षेत्रमा कालिका इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय समुदायको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ४६ मेघावाटको आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।

विद्युत उत्पादन गर्ने माध्यम मात्र नभई, स्थानीय विकास, रोजगारी, पर्यावरण संरक्षण र दिर्घकालीन समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको सिन्धुपाल्चोकमै जन्मिएका जलबिद्युत व्यवसायी मोहनबिक्रम कार्कीले बताए ।

आयोजनाको डिजाइन गर्दा रक क्लास (ढुंगा तथा भूगर्भको अवस्था) को विस्तृत अध्ययन गरी बस्ती पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । कुनै पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक रूपमा सबल डिजाइन तयार पारिएको छ ।

आयोजनाले सबै कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्दै बाह्रबिसे बजार क्षेत्र, कल्लेरी, खरिबोटे, जम्बू, नेपालगाउँ, सिरिसे र सिगार्चे का स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । एजी रिसर्च एण्ड ट्रृनिग प्रालि मार्फत अतिप्रभावित क्षेत्रका घरधुरी सर्वेक्षण गरी रिपोर्ट समेत तयार पारिएको छ । आयोजनाले भविष्यमा स्थानीयहरूका उचित माग आएमा थप सम्झौता गर्न पनि तयार रहेको बताएको छ ।

आयोजनाले खानेपानीको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसबाहेक, हिउँदको समयमा खोलामा कम्तीमा २० प्रतिशत पानी (आयोजनाले खोलामा १० प्रतिशत छोड्ने र बाँकी खोला-खोल्साबाट) निरन्तर बग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोजनाको सुरुङ्गबाट ५० क्युसेक पानी जाने भएकाले उच्च बाढी को अवस्थामा समेत बाह्रबिसे क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाले निर्माण चरणमा प्रवेश गर्दा नै ८२ जनाभन्दा बढी स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कामदार छनोट गर्दा सीप, क्षमता र योग्यता लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसबाहेक, आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरणहरू सम्भव भएसम्म स्थानीयबाट नै उपलब्ध गराइएको छ, जसले स्थानीय व्यवसायीलाई समेत फाइदा पुर्‍याएको छ ।

यो आयोजना ३० वर्ष पश्चात् नेपाल सरकारलाई निःशुल्क रूपमा हस्तान्तरण हुने भएकाले यो सरकारकै सम्पत्ति हो । आयोजना सञ्‍चालन अवधिभर सरकारलाई आयोजनाले कर तथा रोयल्टीहरु बुझाउने छ, जसको हिस्सा स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त हुनेछ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई १० प्रतिशत शेयरको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने संस्थापक शेयरमा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको नेतृत्व मोहन विक्रम कार्कीले गरेका छन् । उनले अघिल्ला आयोजना समेत तोकिएको लागत र समयसीमाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरेका छन् ।

कालिका इनर्जी लिमिटेडले यो आयोजनालाई ‘सिन्धुपाल्चोकको पानी, सिन्धुपाल्चोककै लगानी’ को अवधारणामा अगाडि बढाएको छ । आयोजनाले सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न रकमको प्रबन्ध समेत गरेको छ ।

यो आयोजना पूरा भएपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विद्युत उत्पादन क्षमता थप वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने, रोजगारी बढ्ने र विकासको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।