काठमाडौं । जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू भएपछि नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिए पनि कम्पनीहरूको आधारभूत वित्तीय सबलता भने कमजोर नभएको निष्कर्ष इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले निकालेको छ।
इक्रा नेपालका अनुसार सोल्भेन्सी अनुपातमा आएको गिरावटको मुख्य कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रिनु नभई जोखिम मापन गर्ने प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो। नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीले वहन गर्ने विभिन्न जोखिमलाई थप सूक्ष्म र जोखिम संवेदनशील ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले आवश्यक पुँजीको भार बढेको छ।
सोल्भेन्सी अनुपातले बीमा कम्पनीले भविष्यमा बीमितप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, आकस्मिक नोक्सानी थेग्न तथा थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता देखाउँछ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी प्रणालीअन्तर्गत सोल्भेन्सीको नियामकीय लक्ष्य १३० प्रतिशत अर्थात् १.३० गुणा तोकेको छ। यसको अर्थ १.३० गुणाभन्दा माथिको अनुपातमा रहेका कम्पनीसँग सम्भावित वित्तीय जोखिम सामना गर्ने तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त क्षमता रहेको मानिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली लागू हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म जीवन बीमा क्षेत्रको औसत सोल्भेन्सी अनुपात करिब ३.२४ गुणा थियो। तर नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा यो औसत घटेर करिब १.९९ गुणा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आईएमई लाइफको सोल्भेन्सी अनुपात २.५९ गुणा, रिलायबल नेपाल लाइफको २.५५ गुणा, सन नेपाल लाइफको २.४४ गुणा र मेटलाइफको २.०८ गुणा रहेको छ।
त्यस्तै, एसियन लाइफ १.३३ गुणा, हिमालयन लाइफ १.३२ गुणा, नेसनल लाइफ १.६६ गुणा, नेपाल लाइफ १.५४ गुणा, एलआईसी नेपाल १.५० गुणा, सूर्यज्योति लाइफ १.६५ गुणा र सानिमा रिलायन्स लाइफ १.५७ गुणामा छन्।
प्रतिवेदनले सोल्भेन्सी अनुपात घट्दैमा कम्पनी संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। नयाँ प्रणालीले कम्पनीको जोखिमलाई पुरानो व्यवस्थाभन्दा बढी संवेदनशील रूपमा मापन गर्ने भएकाले अनुपात कम देखिएको हो।
इक्रा नेपालका अनुसार अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीमा एकैपटक यस्तो परिवर्तन देखिनुले यो गिरावट कुनै एक कम्पनीको कमजोरीभन्दा पनि नयाँ नियामकीय प्रणालीको प्रभाव भएको देखाउँछ।
यससँगै नेपालको बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पुँजी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय अभ्याससँग थप नजिकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सोल्भेन्सी अनुपातको अर्थ के हो?
१.३० गुणाभन्दा माथि : कम्पनीको पुँजी अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित
१.००–१.३० गुणा : नियामकीय निगरानी तथा सुधारात्मक कदम आवश्यक हुन सक्ने
०.७०–१.०० गुणा : नियामकीय हस्तक्षेपको अवस्था
०.४५–०.७० गुणा : कडा नियन्त्रण तथा व्यवसायमा प्रतिबन्धसम्मको अवस्था
यसर्थ, पछिल्लो तथ्यांकमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको सोल्भेन्सी अनुपात घटेको भए पनि धेरै कम्पनी अझै नियामकीय लक्ष्यभन्दा माथि रहेको देखिन्छ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको नेपाली पुँजी बजारलाई गति दिने उद्देश्यसहित सरकारले ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ अघि सारेको छ।
अर्थतन्त्र तथा जलविद्युत क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा तरलता र लगानी बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपेको छ।
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीचको समन्वयमा यी व्यवस्थालाई थप लगानीमैत्री बनाउने तयारीले संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको चासो बढाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अल्पकालीन सट्टेबाजी जोखिम घटाउँदै निश्चित अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने तयारी गरिएको छ। यसले बजारमा संस्थागत पुँजीको प्रवेश बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र नोक्सानी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था हो। ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि लाभकर ३.७५ प्रतिशत तथा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्तावले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तालाई थप राहत पुग्ने देखिन्छ।
यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत आईपीओ निष्कासन, ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुधार तथा म्युचुअल फण्डसम्बन्धी नीतिमा सुधार अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। मार्जिन लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ तथा इन्ट्राडे कारोबारजस्ता आधुनिक बजार उपकरणलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकमलाई पुँजी बजारतर्फ परिचालन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत वातावरण बनाउने तयारी गरेको छ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई समेत अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारका यी कदम कार्यान्वयनमा आएमा बजारमा तरलता बढ्नुका साथै संस्थागत लगानी विस्तार हुने र पुँजी बजारमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कार्ययोजनाका घोषणा भएका प्रावधानहरूको वास्तविक प्रभाव भने तिनको कार्यान्वयन, नियामकीय निर्णय र लगानीकर्ताको व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।
काठमाडौं। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकासले विश्वभर प्रविधिको नयाँ ढोका खोलिरहँदा यसका सम्भावित जोखिमहरूलाई लिएर विश्वव्यापी चिन्ता र बहस चुलिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, व्यापार र सरकारी सेवासम्म एआईको पहुँच विस्तार भइरहँदा यसको जिम्मेवार प्रयोग र नियमन अहिलेको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।
विशेषज्ञ तथा प्रविधि नेतृत्वकर्ताहरूका अनुसार एआईका कारण सिर्जित प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:
रोजगारीमा दबाब: दोहोरिने र निश्चित ढाँचामा हुने कामहरू स्वचालित हुँदा लेखन, प्रोग्रामिङ, डेटा विश्लेषण र ग्राहक सेवासँग सम्बन्धित परम्परागत रोजगारीहरू विस्थापित हुने जोखिम छ। यसले कामदारहरूका लागि ‘री-स्किलिङ’ (पुनःप्रशिक्षण) अनिवार्य बनाएको छ।
’डीपफेक’ र भ्रामक सूचना: एआईको प्रयोग गरी बनाइने वास्तविक देखिने नक्कली भिडियो, तस्बिर र आवाजका कारण गलत सूचना फैलाउन र सामाजिक तथा राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्न सहज भएको छ।
जटिल बन्दै साइबर अपराध: अपराधीहरूले मानिसको भाषा र व्यवहार विश्लेषण गर्ने एआई क्षमताको दुरुपयोग गर्दै अनलाइन ठगी, फिसिङ र डेटा चोरीलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेका छन्।
गोपनीयता र मानवीय क्षमतामा असर: ठूलो मात्रामा निजी डेटा संकलन हुने हुँदा व्यक्तिगत गोपनीयता खतरामा परेको छ। साथै, हरेक काममा एआईमा निर्भर हुँदा मानिसको आफ्नै सिर्जनशीलता र निर्णय क्षमता कमजोर हुने जोखिम छ।
संवेदनशील क्षेत्र र मानव नियन्त्रण: स्वास्थ्य, वित्त र कानुनजस्ता क्षेत्रमा एआईको त्रुटिपूर्ण विश्लेषणले गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले मानवीय निगरानी आवश्यक मानिएको छ। एआई बढी स्वायत्त हुँदै जाँदा भविष्यमा मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ।
प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले एआईको विकास रोक्नुभन्दा पनि सरकार, प्रविधि कम्पनी र नियामक निकाय मिलेर यसलाई सुरक्षित, पारदर्शी र मानव नियन्त्रणभित्र राख्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एआईलाई मानिसको विकल्प नभई सहयोगी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो।
काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानी, कर प्रणाली, मार्जिन ट्रेडिङ र गैरआवासीय नेपालीको सहभागितासम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियालाई थप बजारमुखी बनाउँदै ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत योग्यता र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै ऋणपत्र, मुद्रा बजार तथा ईटीएफजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
एनआरएनलाई नेपाली सेयर बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनागत सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने र नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानीको बाटो
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानीलाई जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षासहित समग्र पक्षबाट अध्ययन गरी २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत
सरकारले दीर्घकालीन सेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सूचीकृत सेयर कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्राडे र ‘बाइब्याक’ सहज बनाइने
सरकारले मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ तथा सेयर ‘स्प्लिट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवहारिक बनाउने योजना छ।
समग्रमा, सरकारले पूँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल सुधार गर्ने लक्ष्यसहित २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो।
