काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानी, कर प्रणाली, मार्जिन ट्रेडिङ र गैरआवासीय नेपालीको सहभागितासम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियालाई थप बजारमुखी बनाउँदै ‘प्राइस डिस्कभरी’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत योग्यता र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै ऋणपत्र, मुद्रा बजार तथा ईटीएफजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
एनआरएनलाई नेपाली सेयर बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनागत सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउने र नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानीको बाटो
कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजार लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजार लगानीलाई जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षासहित समग्र पक्षबाट अध्ययन गरी २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।
दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत
सरकारले दीर्घकालीन सेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा समेत सुधार प्रस्ताव गरेको छ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सूचीकृत सेयर कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्राडे र ‘बाइब्याक’ सहज बनाइने
सरकारले मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ तथा सेयर ‘स्प्लिट’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि व्यवहारिक बनाउने योजना छ।
समग्रमा, सरकारले पूँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल सुधार गर्ने लक्ष्यसहित २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो।
