काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेलामा पार्टीका सबै तहका समितिदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा एक चौथाइ ३० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
साङ्गठनिक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीले पार्टी पुनर्संरचना तथा विधान परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसलाई युवा र समावेशी चरित्रको पार्टीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रस्तावमा कोटा नपुगे सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधित्वको सूचीले वैधता नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा केन्द्रका नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रभावमा संस्थापन र इतर पक्षका प्यानल घोषणा गरी चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले कार्यकर्ताबीच मनमुटाव बढाएको भन्दै यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर तर निष्ठावान् कार्यकर्ता पछाडि परेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रस्तावमा महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्यको चयन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण खुला सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान र पूर्ण समावेशी पद्धतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, वडा तहका सभापतिका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष, अन्य तहका सभापतिका लागि १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सीमित शीर्ष नेताहरू सम्मिलित केन्द्रीय संसदीय बोर्डमा उम्मेदवार छनोटको अधिकार केन्द्रित हुँदा तल्लो तहको सिफारिस र जनभावनाविपरीत टिकट वितरण हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।
हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको प्रमुख कारणमध्ये केन्द्रीकृत र अपारदर्शी टिकट वितरण प्रणाली पनि रहेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ।
उम्मेदवार छनोटका लागि ५० प्रतिशत प्राइमरी इलेक्सन र ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय संसद्का उम्मेदवार चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबीच गोप्य मतदान गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रारम्भिक निर्वाचन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले उम्मेदवार अनुमोदन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रस्तावले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता र संगठनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कांग्रेसलाई पुनः बलियो र विधिसम्मत पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कांग्रेस आफैँभित्र कमजोर र अलमलमा परे लोकतन्त्र तथा संविधानसमेत संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत प्रस्तावमा दिइएको छ।
