काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग बढ्दै जाँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन नयाँ व्यावसायिक अवसरका रूपमा विस्तार हुन थालेको छ। राजमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्टदेखि सहरी क्षेत्रका खाली जग्गासम्म चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालमा ५६ हजार ८६० युनिट चार्जर आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६ हजार ७८३ युनिट मात्रै चार्जर आयात भएका थिए।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा २८ हजार ९८८ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा २४ हजार ४०१ युनिट चार्जर आयात भएका थिए। यसले नेपालमा चार्जिङ उपकरणको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।
चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण
इभीको संख्या बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकदेखि राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा खाली जग्गा भएका व्यवसायीसमेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले २ हजार ३०० भन्दा बढी फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका ६२ वटा स्टेसनबाहेक अधिकांश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्।
चार्जिङ स्टेसनले सवारीसाधनलाई सेवा दिनुका साथै होटल तथा रेस्टुरेन्टको व्यवसाय प्रवर्द्धन र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतसमेत बन्न थालेको छ।
सरकारको पछिल्लो अध्ययनले सन् २०३० सम्म नेपालमा १० हजार डीसी फास्ट चार्जर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारमा थप लगानीको सम्भावना देखाएको छ।
होम चार्जरदेखि फास्ट चार्जरसम्म माग
इभीको बिक्रीसँगै घरमै प्रयोग गर्न मिल्ने होम चार्जरदेखि उच्च क्षमताका डीसी फास्ट चार्जरसम्मको माग बढेको छ। अहिले बजारमा ३ किलोवाट र ७ किलोवाट क्षमताका होम चार्जर बिक्री भइरहेका छन्।
चार्जर व्यवसायी सचिन अर्यालका अनुसार नयाँ विद्युतीय गाडी बिक्री हुँदा त्यससँगै चार्जरको माग पनि बढ्ने गरेको छ। गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले आफैँ चार्जर आयात गरेर बिक्री गर्ने तथा कतिपयले गाडीसँगै चार्जर उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
अहिले होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा डीसी फास्ट चार्जर राख्ने क्रम बढेको छ। यस्ता चार्जर किस्ताबन्दी सुविधामा समेत उपलब्ध हुन थालेका छन्।
तर बजारमा विभिन्न गुणस्तर र क्षमताका चार्जर उपलब्ध हुँदा व्यवस्थित तथा भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
चार्जिङ स्टेसनसँगै ट्रान्सफर्मरको माग बढ्यो
चार्जिङ व्यवसाय विस्तार भएसँगै उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मरको मागसमेत बढेको छ। निक ट्रान्सफर्मरका मार्केटिङ हेड सुदीप मास्केका अनुसार इभी बिक्री गर्ने कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले ट्रान्सफर्मरको माग गरिरहेका छन्।
पहिले १०० देखि २०० केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मर बढी प्रयोग हुने गरेकामा अहिले ५०० देखि १ हजार केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरको माग आउन थालेको उनले बताएका छन्।
चार्जिङ स्टेसनमा प्रयोग हुने चार्जिङ गनको क्षमता पनि बढ्दै गएको छ। पहिले ३० र ६० किलोवाट क्षमताका चार्जर बढी प्रयोग हुने गरेकामा अहिले १६० देखि १८० किलोवाट क्षमताका चार्जर जडान गर्ने क्रम बढेको छ।
उच्च क्षमताका चार्जर सञ्चालन गर्न ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्छ। उदाहरणका लागि ७५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट १८० किलोवाट क्षमताका चारवटा चार्जर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
इलेक्ट्रिभा चार्जिङका प्रबन्ध निर्देशक शौरभ अग्रवालका अनुसार इभीको बढ्दो बिक्रीसँगै सहरी क्षेत्र र राजमार्ग आसपास चार्जिङ स्टेसनको माग बढिरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा समेत चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो बढेको छ।
यद्यपि, ट्रान्सफर्मर आफैँ जडान गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसमा लाग्ने ठूलो लगानीले व्यवसायको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्न सक्ने चुनौती रहेको उनले बताएका छन्।
स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा चुनौती
चार्जिङ स्टेसनको संख्या र माग बढ्दै गए पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिन थालेको छ।
व्यवसायीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपयले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दा उपभोक्ता हित संरक्षण, राजस्व संकलन र व्यवसायको नियमनमा चुनौती थपिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड, शुल्क निर्धारण र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न सके यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन सकिने उनीहरूको धारणा छ।
इभीको बजार विस्तारसँगै चार्जिङ पूर्वाधार पनि नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यस क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति, लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट सरकारी नीतिको आवश्यकता देखिएको छ।
