काठमाडौं । सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीमा थप लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले थप लगानीका लागि सहमति नदिँदा लामो समयदेखि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सकेको थिएन। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्ने बाटो सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। सरकारको थप लगानीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई निर्धारित पुँजी पुर्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
पुँजी वृद्धि भएपछि कम्पनीको वित्तीय आधार बलियो हुनुका साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपालमै ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा औद्योगिक परियोजनाको जोखिम सुरक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने र पुनर्बीमाका लागि विदेशिने प्रिमियम रकम घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने समयसीमा २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका साथै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने समयसीमा पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णयअनुसार जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँटको कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसहित देशका सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले मुलुक असाधारण संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले आग्रह, पूर्वाग्रह र राजनीतिक संकीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा भएका एकता र सहकार्यका क्रममा देखिएका कमजोरी तथा उतारचढावको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पुनः एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डले नेकपा एमालेदेखि माओवादी तथा एमालेका विभिन्न धारमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई एउटै राजनीतिक धारमा जोड्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताए।
उनले केपी शर्मा ओली, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट समूहलाई समेत एकतामा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
‘आजको देशको वस्तुगत आवश्यकता कम्युनिष्टहरूको एकता हो। देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकता ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,’ प्रचण्डले भने।
उनले मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक शक्तिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको बताए।
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना’ पछिल्लो समय ग्राहकको आकर्षण र रोजाइमा पर्न थालेको छ। सीमित अवधिसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर लामो अवधिसम्म जीवन बीमाको सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने विशेषताका कारण यो योजना ग्राहकका लागि आकर्षक बनेको हो।
यस योजनामा ग्राहकले आफ्नो आर्थिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार १०, १५, २० र २५ वर्षको बीमा अवधि छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बीमा अवधिअनुसार ८, १२, १६ र २० वर्षसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने विकल्प उपलब्ध छन्।
योजनाको विशेषताअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा जोखिम बहन रकम वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था रहेको छ। बीमा अवधि पूरा भएपछि बीमितले बीमाङ्क रकमसँगै नियमानुसारको बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेखित सर्तअनुसार मृत्यु दाबी भुक्तानीको व्यवस्था रहेको छ।
यस योजनामा थप बीमाशुल्क भुक्तानी गरी दुर्घटना मृत्यु लाभ, पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा, बीमाशुल्क छुट तथा घातक रोग रक्षावरणजस्ता अतिरिक्त सुविधा पनि लिन सकिन्छ। घातक रोग रक्षावरणअन्तर्गत तोकिएका १८ प्रकारका रोगमध्ये कुनै एक रोग पहिचान भएमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।सीमित अवधिमा बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यो योजना नियमित आम्दानी भएका तथा भविष्यका लागि आर्थिक योजना बनाउन चाहने ग्राहकका लागि उपयोगी विकल्प बनेको छ।
जीवन बीमालाई बचत र जोखिम सुरक्षाको माध्यमका रूपमा बुझ्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै जाँदा सानिमा रिलायन्स लाइफको यो योजनाले पनि ग्राहकको रोजाइमा स्थान बनाउँदै गएको छ।
काठमाडौं । तिहार पर्वलाई विशेष र स्मरणीय बनाउन काठमाडौंस्थित रामादा बाई विन्डह्याम होटलले आकर्षक फेस्टिभ प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।
होटलले प्रतिजोडी ८ हजार रुपैयाँ (नेट) मा एक रातको बसाइदेखि खानपान र मनोरञ्जनका सुविधासहितको विशेष प्याकेज ल्याएको हो।
होटलले सार्वजनिक गरेको प्याकेजमा स्वागत पेय (फेस्टिभ वेलकम ड्रिंक), सुपेरियर रुममा एक रातको बसाइ, बुफे ब्रेकफास्ट तथा स्विमिङ पुल र जिमको निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने सुविधा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्याकेजमा सहभागी हुने ग्राहकले फुड एन्ड बेभरेज तथा स्पा र लन्ड्री सेवामा १५ प्रतिशत छुटसमेत पाउनेछन्। होटलले उपलब्धताका आधारमा छिटो चेक-इन र ढिलो चेक-आउटको सुविधा पनि दिने जनाएको छ।
तिहारको रमाइलो माहोलमा परिवार, जोडी तथा आफन्तसँग विशेष समय बिताउन चाहने ग्राहकलाई लक्षित गरी होटलले उक्त प्याकेज ल्याएको हो।
होटलको यो प्याकेजले चाडपर्वको समयमा होटलमा बसेर रमाइलो गर्ने तथा घुमफिरको अनुभव लिन चाहनेहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग बढ्दै जाँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन नयाँ व्यावसायिक अवसरका रूपमा विस्तार हुन थालेको छ। राजमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्टदेखि सहरी क्षेत्रका खाली जग्गासम्म चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालमा ५६ हजार ८६० युनिट चार्जर आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६ हजार ७८३ युनिट मात्रै चार्जर आयात भएका थिए।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा २८ हजार ९८८ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा २४ हजार ४०१ युनिट चार्जर आयात भएका थिए। यसले नेपालमा चार्जिङ उपकरणको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।
चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण
इभीको संख्या बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकदेखि राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा खाली जग्गा भएका व्यवसायीसमेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले २ हजार ३०० भन्दा बढी फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका ६२ वटा स्टेसनबाहेक अधिकांश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्।
चार्जिङ स्टेसनले सवारीसाधनलाई सेवा दिनुका साथै होटल तथा रेस्टुरेन्टको व्यवसाय प्रवर्द्धन र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतसमेत बन्न थालेको छ।
सरकारको पछिल्लो अध्ययनले सन् २०३० सम्म नेपालमा १० हजार डीसी फास्ट चार्जर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारमा थप लगानीको सम्भावना देखाएको छ।
होम चार्जरदेखि फास्ट चार्जरसम्म माग
इभीको बिक्रीसँगै घरमै प्रयोग गर्न मिल्ने होम चार्जरदेखि उच्च क्षमताका डीसी फास्ट चार्जरसम्मको माग बढेको छ। अहिले बजारमा ३ किलोवाट र ७ किलोवाट क्षमताका होम चार्जर बिक्री भइरहेका छन्।
चार्जर व्यवसायी सचिन अर्यालका अनुसार नयाँ विद्युतीय गाडी बिक्री हुँदा त्यससँगै चार्जरको माग पनि बढ्ने गरेको छ। गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले आफैँ चार्जर आयात गरेर बिक्री गर्ने तथा कतिपयले गाडीसँगै चार्जर उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
अहिले होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा डीसी फास्ट चार्जर राख्ने क्रम बढेको छ। यस्ता चार्जर किस्ताबन्दी सुविधामा समेत उपलब्ध हुन थालेका छन्।
तर बजारमा विभिन्न गुणस्तर र क्षमताका चार्जर उपलब्ध हुँदा व्यवस्थित तथा भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
चार्जिङ स्टेसनसँगै ट्रान्सफर्मरको माग बढ्यो
चार्जिङ व्यवसाय विस्तार भएसँगै उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मरको मागसमेत बढेको छ। निक ट्रान्सफर्मरका मार्केटिङ हेड सुदीप मास्केका अनुसार इभी बिक्री गर्ने कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले ट्रान्सफर्मरको माग गरिरहेका छन्।
पहिले १०० देखि २०० केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मर बढी प्रयोग हुने गरेकामा अहिले ५०० देखि १ हजार केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरको माग आउन थालेको उनले बताएका छन्।
चार्जिङ स्टेसनमा प्रयोग हुने चार्जिङ गनको क्षमता पनि बढ्दै गएको छ। पहिले ३० र ६० किलोवाट क्षमताका चार्जर बढी प्रयोग हुने गरेकामा अहिले १६० देखि १८० किलोवाट क्षमताका चार्जर जडान गर्ने क्रम बढेको छ।
उच्च क्षमताका चार्जर सञ्चालन गर्न ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्छ। उदाहरणका लागि ७५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट १८० किलोवाट क्षमताका चारवटा चार्जर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
इलेक्ट्रिभा चार्जिङका प्रबन्ध निर्देशक शौरभ अग्रवालका अनुसार इभीको बढ्दो बिक्रीसँगै सहरी क्षेत्र र राजमार्ग आसपास चार्जिङ स्टेसनको माग बढिरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा समेत चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो बढेको छ।
यद्यपि, ट्रान्सफर्मर आफैँ जडान गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसमा लाग्ने ठूलो लगानीले व्यवसायको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्न सक्ने चुनौती रहेको उनले बताएका छन्।
स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा चुनौती
चार्जिङ स्टेसनको संख्या र माग बढ्दै गए पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिन थालेको छ।
व्यवसायीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपयले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दा उपभोक्ता हित संरक्षण, राजस्व संकलन र व्यवसायको नियमनमा चुनौती थपिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड, शुल्क निर्धारण र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न सके यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन सकिने उनीहरूको धारणा छ।
इभीको बजार विस्तारसँगै चार्जिङ पूर्वाधार पनि नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यस क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति, लगानीमैत्री वातावरण र स्पष्ट सरकारी नीतिको आवश्यकता देखिएको छ।
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी ५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८३ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार २० वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
लगानी रकमका आधारमा नबिल बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। बैंकले जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ५३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ३६ अर्ब ४८ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३४ अर्ब १२ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ३२ अर्ब ९ करोड र एनएमबी बैंकले ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
कुल कर्जामा हिस्सा हेर्दा कुमारी बैंक अगाडि
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको कुल रकम र बैंकको समग्र कर्जामा त्यस क्षेत्रको हिस्सा फरक–फरक देखिएको छ। कुल कर्जाको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुपात हेर्दा कुमारी बैंक पहिलो स्थानमा छ। बैंकको कुल कर्जामध्ये १७.४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।
त्यस्तै, सानिमा बैंकको कुल कर्जामा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा १४.७४ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको १३.६३ प्रतिशत रहेको छ।
यसले ठूलो रकम लगानी गर्ने बैंक र आफ्नो कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकबीच फरक रहेको देखाउँछ। त्यसैले लगानी रकमका आधारमा मात्रै बैंकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योगदान मूल्याङ्कन गर्न नसकिने देखिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा तथा सूक्ष्म, घरेलु, साना र मझौला उद्यमलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निश्चित अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असार मसान्तसम्म कृषि तथा साना र मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम १३ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ८ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको न्यूनतम सीमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये नियामकले तोकेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ३८.१४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्यमलगायत क्षेत्र समेटिएका छन्।
लगानी बढ्यो, उपलब्धिको मूल्याङ्कन आवश्यक
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो लगानीले जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर कर्जा प्रवाहको परिमाण बढ्दैमा त्यसको वास्तविक आर्थिक उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन।
यसका लागि बैंकहरूले लगानी गरेका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भए वा भएनन्, कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपियो र सञ्चालनमा आएका आयोजनाबाट कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यस्तै, कृषि, उद्योग तथा साना व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ।
यसर्थ, बैंकहरूको लगानीको आकारसँगै कर्जाको गुणस्तर, उत्पादनमूलक उपलब्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई समेत आधार बनाएर वित्तीय क्षेत्रको योगदान विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित ग्यास उद्योगहरू एकापसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ग्यास आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगलाई एकापसमा गाभ्ने नीति अघि सारिएको हो।
यसका लागि निगमले सबै एलपी ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै एकीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
निगमको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा एलपी ग्यासको बिक्री वितरण सहज बनाउन तथा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका ग्यास उद्योगलाई एकापसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
सोही नीतिअनुसार निगमले उद्योगहरूलाई पत्र पठाएर एकीकरणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन र गाभ्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।
ग्यास उद्योगको एकीकरणबाट बिक्री वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुने, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बन्ने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने निगमको अपेक्षा छ।
