काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन खर्च घटाउने रणनीति अघि बढाएसँगै पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ तथा लघुवित्त क्षेत्रको शाखा सञ्जाल खुम्चिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असार मसान्तदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका कुल १९४ शाखा घटेका छन्।
२०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका कुल ११ हजार ५२६ शाखा सञ्चालनमा थिए। २०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ११ हजार ३३२ मा सीमित भएको छ।
शाखा कटौतीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वाणिज्य बैंकहरूमा परेको छ। एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकका मात्रै १५८ शाखा घटेका छन्। २०८२ असारमा ५ हजार ९९ शाखा रहेकोमा २०८३ असारसम्म यो संख्या ४ हजार ९४१ मा झरेको हो।
कम कारोबार भएका शाखा बन्द गर्दै बैंक
कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तता, आम्दानीमा दबाब र सञ्चालन लागत बढ्दै गएपछि बैंकहरूले कम कारोबार भएका शाखाको पुनरावलोकन गर्न थालेका छन्। कतिपय शाखा बन्द गरिएका छन् भने केहीलाई नजिकका शाखासँग समायोजन तथा गाभेर सञ्चालन गर्न थालिएको छ।
पछिल्लो समय ग्लोबल आइएमई बैंकले धोबीघाट रिङरोड शाखालाई तीनकुने–कोटेश्वर शाखामा समायोजन गरेको छ। एनआईसी एशिया बैंकले डिल्लीबजार, लाजिम्पाट र क्षेत्रपाटी शाखा बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै त्यहाँ रहेका फर्निचर तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले कुलेश्वर शाखालाई कालिमाटी शाखामा समायोजन गर्नुका साथै विभिन्न शाखा तथा विस्तारित काउन्टर बन्द गरेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले ठमेल, कलंकी, कोटेश्वर, खुसीबु, बालाजुलगायतका स्थानमा रहेका आठ शाखा बन्द गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई, कुमारी, हिमालयन र प्रभुलगायतका बैंकहरूले पनि कारोबार, ग्राहक संख्या र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा शाखा सञ्जाल पुनर्संरचना गरिरहेका छन्।
घरभाडा घटाउन घरधनीसँग पुनःसम्झौताको प्रयास
बैंकहरूको लागत कटौती शाखा बन्द वा समायोजनमा मात्रै सीमित छैन। शाखा सञ्चालन भइरहेका भवनको घरभाडा घटाउनसमेत बैंकहरूले घरधनीसँग पुनःसम्झौताको पहल थालेका छन्।
शाखाको कारोबार, नाफा, स्थान तथा ग्राहक आवागमनका आधारमा हाल कायम भाडामा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरी सम्झौता नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्राहकको भौतिक शाखामाथिको निर्भरता क्रमशः घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कम कारोबार भएका शाखा सञ्चालनमा राख्दा बैंकको लागत बढ्ने भएकाले शाखाको व्यावसायिक क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो।
शाखा विस्तारभन्दा लागत र उत्पादकत्वमा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकसहित कुल १०५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्र अब शाखा सञ्जाल विस्तारमा मात्र केन्द्रित नभई लागत नियन्त्रण, सञ्चालन दक्षता र शाखाको उत्पादकत्व बढाउने दिशामा अघि बढिरहेको देखाउँछ।
विशेषगरी कर्जा विस्तारमा अपेक्षित गति नआएको अवस्थामा बैंकहरूले आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न शाखा सञ्जाललाई पुनर्संरचना गर्न थालेका हुन्। आगामी दिनमा पनि कम कारोबार भएका शाखा बन्द गर्ने, एकआपसमा समायोजन गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने क्रम अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।
