काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा सर्वसाधारणका लागि लागू गरिएको न्यूनतम १० कित्ते आईपीओ आवेदन व्यवस्था फेरि बहसमा आएको छ। तर पछिल्लो बहस अब १० कित्ता आवेदन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले सर्वसाधारणको पूँजीबजारमा पहुँच कति बढायो, आईपीओमा आवेदनको चाप कति बढायो र अन्ततः आवेदकले कति लाभ पाउन सके भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
१० कित्ते व्यवस्थापछि सानो पूँजी भएका सर्वसाधारणले पनि सहज रूपमा आईपीओमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। तर निष्कासनको तुलनामा आवेदन संख्या अत्यधिक बढ्दा धेरै आवेदकले न्यून संख्यामा मात्र सेयर पाउने अवस्था बनेको छ। यसले आईपीओमा सहभागिता बढाए पनि वास्तविक रूपमा लगानीको अवसर कति विस्तार भयो भन्ने बहस जन्माएको छ।
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भने यही कारणले १० कित्ते व्यवस्था हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार आईपीओमा सानो रकमबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था महिला, विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि पूँजीबजारमा प्रवेशको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।
पाण्डेको तर्कमा १० कित्तामा आवेदन गर्न नसक्ने वा त्यसबाटै आपूर्ति धान्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ५० कित्ताको आवेदन अनिवार्य गर्दा बजारमा उनीहरूको पहुँच झन् कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले व्यवस्था हटाउनुभन्दा अझ समावेशी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत १० कित्ते नीति पूँजीबजार विकासको बाधकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। बरु न्यूनतम आवेदन सीमा १० बाट घटाएर ५ कित्तासम्म पुर्याउने विकल्पमा समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
तर प्रश्न आवेदनको संख्यामा मात्रै छैन।
आईपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको सेयर संरचना, मूल्य निर्धारण र दोस्रो बजारमा सर्वसाधारणको व्यवहारसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कम्पनीहरूले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाएपछि सूचीकृत हुने र त्यसपछि प्राप्त सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले आईपीओको उद्देश्य र वास्तविक लगानीबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
यही सन्दर्भमा बुक बिल्डिङ प्रणालीको चर्चा पनि बढेको छ। कम्पनीको मूल्य निर्धारणलाई थप बजारमुखी बनाउन बुक बिल्डिङ प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतिर वास्तविक वित्तीय अवस्था र मूल्यांकनभन्दा बढी मूल्यमा सेयर निष्कासन भए त्यसको जोखिम सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने चिन्ता पनि छ।
यसले आईपीओ बजारमा अब ‘१० कित्ता कि ५० कित्ता ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो बहस आवश्यक देखाएको छ। सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने नाममा आवेदनको संख्या मात्र बढाउने कि उनीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने भन्ने विषय नीतिनिर्माताका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
१० कित्ते व्यवस्थाको पक्षमा रहेका लगानीकर्ताले यसलाई पूँजीबजारमा आम नागरिकको प्रवेशद्वारका रूपमा हेरेका छन्। विपक्षमा रहेका पक्षले भने अत्यधिक आवेदन र न्यून बाँडफाँडले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता १० कित्ते व्यवस्था हटाउने वा राख्ने भन्ने दुई ध्रुवीय बहसभन्दा पनि आईपीओमा पहुँच, आवेदनको चाप, निष्कासन मूल्य, बाँडफाँड प्रणाली र दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको हितलाई एउटै ढाँचामा राखेर समीक्षा गर्नु देखिएको छ।
यसरी हेर्दा १० कित्ते नीति आफैं समस्या हो वा होइन भन्नेभन्दा पनि आईपीओ प्रणालीले सर्वसाधारणलाई वास्तविक लगानीको अवसर कति दिएको छ ? भन्ने प्रश्न अब बढी महत्वपूर्ण बनेको छ।
