काठमाडौं । सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीमा थप लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले थप लगानीका लागि सहमति नदिँदा लामो समयदेखि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सकेको थिएन। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्ने बाटो सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। सरकारको थप लगानीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई निर्धारित पुँजी पुर्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
पुँजी वृद्धि भएपछि कम्पनीको वित्तीय आधार बलियो हुनुका साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपालमै ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा औद्योगिक परियोजनाको जोखिम सुरक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने र पुनर्बीमाका लागि विदेशिने प्रिमियम रकम घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने समयसीमा २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका साथै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
