काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घुसाइएको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको संयोजकमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन्। समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा अतिक्रमण भएको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको अवस्थामा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सरकारी जग्गा संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
