धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्को निर्देशन नभएसम्म प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज सरुवा नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २४ गते सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीको सरुवा तथा काज तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले पठाएको पत्रमा दरबन्दी रिक्त नभएका पदमा समेत सरुवा तथा काज खटाउने गरिएको र अधिकार नभएका तहका कर्मचारीले समेत यस्तो निर्णय गर्ने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र हालसम्म बजेट स्वीकृत नभएको अवस्थालाई कारण देखाउँदै सरुवा रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ मा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशन विवादमा परेको हो।
नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा कर्मचारी सरुवा तथा काज सरुवा रोकिएको भन्दै प्रशासनिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव परियारले भने अहिले सरकारको प्राथमिकता बजेट निर्माण रहेकाले सरुवामा केन्द्रित हुँदा काम प्रभावित हुनसक्ने भएकाले तत्कालका लागि सरुवा रोकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नियमावली संशोधन नभए पनि सरकारले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले विगतमा पनि यस्ता निर्णय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
यता, मूल नियमावलीमा रहेको व्यवस्था संशोधन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा कर्मचारी सरुवा रोक्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
