काठमाडौँ। चुक्ता पुँजी लगायत वाणिज्य बैंक बन्न आवश्यक सबै कानुनी र वित्तीय मापदण्ड पूरा गरे पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक ‘सर्त’ पूरा गर्न मुक्तिनाथ विकास बैंकले जोखिमपूर्ण बाटो रोजेको छ। वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पाउने निश्चितताका लागि बैंकले खराब वित्तीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्सलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको ‘होल्ड’ र अनौपचारिक दबाब
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बोनस शेयर र अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर जारी गरेपछि मुक्तिनाथको पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको थियो। २०८२ मङ्सिरमै वाणिज्य बैंकमा अपग्रेड हुन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए पनि ३२ बाट २० वटामा झारिएको वाणिज्य बैंकको संख्या पुनः बढाउन राष्ट्र बैंक हच्किएको थियो। लामो समय आवेदन ‘होल्ड’मा रहेपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभेर नियमन सहज बनाउन सहयोग गरे मात्रै अपग्रेडको सैद्धान्तिक स्वीकृति (LOI) दिन सकिने आशय प्रकट गरेको थियो।
६१ प्रतिशत खराब कर्जाको जोखिम
राष्ट्र बैंकको यही आशय र सुझावपछि मुक्तिनाथले भदौ १९ गते दुवै संस्था प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यद्यपि, गाभ्न लागिएका संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण छ:
जानकी फाइनान्स: संस्थाको खराब कर्जा (NPL) ६१.५५ प्रतिशत छ, जुन वित्तीय क्षेत्रमा निकै उच्च र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।
सिन्धु विकास बैंक: नाफामा रहे पनि वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ भने खराब कर्जा ५.९२ प्रतिशत छ। यो बैंक राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (PCA) मा समेत परेको थियो।
रणनीतिक भौगोलिक विस्तार र स्वाप रेसियो
जोखिमका बाबजुद मुक्तिनाथले यसलाई भौगोलिक उपस्थिति बलियो बनाउने अवसरका रूपमा समेत लिएको छ। गण्डकी र काठमाडौँमा बलियो उपस्थिति रहेको बैंकले बागमती प्रदेश (सिन्धुपाल्चोक र दोलखा) मा पकड जमाउन ‘सिन्धु’ र मधेश प्रदेशमा सञ्जाल विस्तार गर्न ‘जानकी’ लाई चयन गरेको हो। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार मुक्तिनाथले डिडिए (DDA) प्रतिवेदनका आधारमा सिन्धुलाई ५५ देखि ६५ र जानकीलाई ३५ देखि ४५ सम्मको स्वाप रेसियो दिएर ‘सस्तैमा’ प्राप्ति गर्ने रणनीति बनाएको छ।
‘कान्छो’ वाणिज्य बैंक बन्ने लक्ष्य
स्याङ्जाको पुतलीबजारबाट १ करोड ३० लाख पुँजीबाट यात्रा सुरु गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्ल र सञ्चालक भरत लम्साल यो सम्झौतापछि नेपालको कान्छो वाणिज्य बैंक बन्ने बाटो पक्का भएकोमा विश्वस्त छन्। राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि पूर्ण विदेशी विनिमय, एलसी र सरकारी राजस्व संकलन जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने बैंकको योजना छ।











