काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्तावसहित नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीका गुनासो सुन्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्षसम्म रहने र सचिवको पदावधि दुई वर्ष रहने उल्लेख छ। कार्यदक्षताका आधारमा सरकारले सचिवको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ।
कर्मचारीलाई बढुवाका लागि दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर सेवा दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कायम राखिएको छ। यस अवधिमा उच्च पदबाट अवकाश लिएका कर्मचारीले कुनै राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुधारका लागि सुझावसमेत आह्वान गरेको छ।
https://docs.google.com/document/d/1tVeQmxMLJcPi34tPVwYLJH2LrRhVlhNaMbfYfewxOhc/edit?usp=sharing
