काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षभित्र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य तथा बेलायतमा रहेका व्यवसायी एवं समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएको डीएनए किट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।
उनले एनआरएनए नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपालीले समेत आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न असहज हुने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षभित्र वा सम्भव भए त्यसअघि नै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणका लागि कानुनी बाधा हटाउन पहल गरिने बताए।
कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले एनआरएनए नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिएका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नागरिकता प्राप्त गरेका करिब सात हजार पाँच सय नेपालीले पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरे।
सचिव राईले नागरिकता जारी गरिसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै कानुनी आधार तयार गर्ने काम जारी रहेको बताए।
त्यसैगरी, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर योगदान दिन इच्छुक रहेको बताए। कानुनी जटिलता हटाउन सके नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण थप सहज हुने उनको भनाइ थियो।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। आफूले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकता लिइसकेका तथा लिने प्रक्रियामा रहेका नेपाली निराश भएको बताए।
एनआरएनए नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिएका कानुनी अवरोध समाधान भए विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुनुका साथै लगानी र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
