काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिका ‘ग्लोबल फाइनान्स’बाट प्रदान गरिने ‘बेष्ट बैंक अवार्ड २०२६’ प्राप्त गरेको छ। योसँगै बैंकले लगातार तेस्रो वर्ष उक्त प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरेको हो।
बैंकले यसअघि सन् २०२४ र २०२५ मा पनि सोही विधामा अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित विशेष समारोहमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वय सुमन पोखरेल र दिपचन्द्र रेग्मीले अवार्ड ग्रहण गरेका हुन्।
ग्लोबल फाइनान्सले वित्तीय स्रोत परिचालनको क्षमता, संस्थागत विश्वसनीयता, भौगोलिक तथा डिजिटल पहुँच विस्तार, रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी, ग्राहकमैत्री नवप्रवर्तन, अत्याधुनिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोग, दिगो कर्जा प्रवाह र सबल जोखिम व्यवस्थापनलाई मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।
समारोहमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रसहित विश्वभरका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित संस्थाहरूमा हङकङको बैंक अफ चाइना, भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, चीनको आइसीबीसी, मलेसियाको यूओबी मलेसिया, बङ्गलादेशको सिटी बैंक र जापानको एमयूएफजी बैंकलगायत रहेका छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकले यो सम्मानले ग्राहकलाई थप उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरेको जनाएको छ। बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली बैंक भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
मुलुकका सबै ७७ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गर्ने पहिलो निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकका रूपमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले हाल ३४१ शाखा, ३६६ एटीएम, १४७ शाखारहित बैंकिङ केन्द्र तथा ६९ एक्सटेन्सन र राजस्व सङ्कलन काउन्टरमार्फत सेवा दिँदै आएको छ। बैंकका तीनवटा विदेशस्थित प्रतिनिधि कार्यालय पनि छन्।
यसका अतिरिक्त बैंकले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउँदै आएको छ।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीलाई बजारमा सक्रिय बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउँदै कारोबार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नीतिमा सेयर सापटी, कभर सर्ट सेलिङ, बजार निर्माता तथा नयाँ लगानी उपकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सेबोनले सार्वजनिक परामर्शका लागि अघि सारेको ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ ले आगामी पाँच वर्षमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको बजारलाई व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताको सन्तुलित सहभागिता भएको बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बजारमा थप सक्रिय बनाउने योजना छ। यसबाट दीर्घकालीन बचतलाई लगानीमा परिचालन गर्नुका साथै बजारमा व्यावसायिक लगानी व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एउटै कम्पनीमा लगानीको सीमा तोक्ने प्रस्ताव
सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न कुनै एक सूचीकृत कम्पनीमा कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रारम्भिक सीमा प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, इक्विटी पोर्टफोलियोको कुनै एक क्षेत्रमा अधिकतम २० देखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ। यद्यपि यी सीमा अन्तिम भइसकेका छैनन्। सम्बन्धित संस्थाको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र जोखिमका आधारमा सम्बन्धित नियामकले अन्तिम सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
नीतिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, दीर्घकालीन बचतमा आधारित कोष, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष र अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्तासहित पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
सञ्चय कोष र बीमा कम्पनीलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाइने
प्रस्तावित नीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा अघि सारेको छ। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि तिनको दायित्वअनुसार लगानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यी संस्थासँग ठूलो रकम परिचालन गर्ने क्षमता भएकाले सेयर बजारमा तिनको सहभागिता बढ्दा दीर्घकालीन पुँजीको आपूर्ति विस्तार हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
तर सबै संस्थाका लागि एउटै लगानी सीमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता र तरलता, बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी क्षमता तथा दीर्घकालीन बचतमा आधारित कोषको दायित्वलाई ध्यानमा राखेर फरक नियामकीय व्यवस्था गर्ने अवधारणा छ।
सेयर सापटी र कभर सर्ट सेलिङ खुलाउने तयारी
प्रस्तावित नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेयर सापटी तथा उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले आफ्नो दीर्घकालीन सेयर होल्डिङ स्वीकृत संयन्त्रमार्फत सापटी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट कारोबारका लागि उपलब्ध सेयरको आपूर्ति बढ्ने, बजारको तरलता सुधार हुने र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक चरणमा संस्थागत लगानीकर्तालाई कभर सर्ट सेलिङमा मात्र सहभागी गराउने प्रस्ताव छ। कभर सर्ट सेलिङमा बिक्री गर्न आवश्यक सेयर सापटी वा उपलब्धताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। सेयर उपलब्ध नभई गरिने अनकभर्ड सर्ट सेलिङ भने निषेध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कारोबारमा स्वीकृत धितोपत्र, सेयर सापटीको पुष्टि, धितो, मार्जिन, कारोबार सीमा तथा नियमित अनुगमन अनिवार्य गर्ने अवधारणा छ। सट्टेबाजीपूर्ण कारोबार नियन्त्रण गर्न पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय संरचना तयार गर्नुपर्नेछ।
जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरिने
सेबोनले संस्थागत लगानीलाई सेयर बजारमा मात्र सीमित नराखी सरकारी धितोपत्र, संस्थागत ऋणपत्र, पूर्वाधार ऋणपत्र, हरित ऋणपत्र तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, हरित आयोजना र निर्यातमुखी उद्योगलाई दीर्घकालीन लगानीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी जुटाउन सहज बनाउने उद्देश्यले तिनका धितोपत्रमा संस्थागत लगानी बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। एउटै कम्पनीमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुन नदिन विविधीकरण गरिएका कोषमार्फत लगानीलाई प्राथमिकता दिने अवधारणा छ।
यसका अतिरिक्त सामूहिक लगानी कोष, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), सूचकाङ्कमा आधारित कोष तथा घरजग्गा लगानी कोषजस्ता वित्तीय उपकरणको विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता उपकरण आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्।
कारोबारमा कडा निगरानी र पारदर्शिताको प्रस्ताव
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले बजारमा कारोबारको आकार र प्रभाव बढाउन सक्ने भएकाले प्रस्तावित नीतिमा जोखिम व्यवस्थापन र निगरानीलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी नीति, जोखिम वहन क्षमता, सम्पत्ति बाँडफाँट, तरलता आवश्यकता र लगानी सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। कृत्रिम कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, पम्प एन्ड डम्प, फ्रन्ट रनिङ तथा अप्रकाशित सूचनाका आधारमा कारोबार गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो, क्षेत्रगत लगानी, कारोबार, प्रतिफल तथा जोखिमसम्बन्धी विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थागत कारोबार, स्वामित्व, क्षेत्रगत लगानी र असामान्य गतिविधिको निगरानी गर्न केन्द्रीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि नीतिमा छ। यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आवश्यक कारोबार पहिचान, राफसाफ, सेयर सापटी तथा बजार अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेप्से र सीडीएससीबीच समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ।
तीन वर्षभित्र चरणबद्ध कार्यान्वयनको लक्ष्य
प्रस्तावित नीतिमा कार्यान्वयनलाई चार चरणमा अघि बढाउने योजना छ।
पहिलो ६ महिनामा नीति स्वीकृति, कानुनी आवश्यकताको विश्लेषण, संस्थागत लगानीकर्ताको दर्ता संरचना तथा विवरण प्रवाहका मापदण्ड तयार गर्ने प्रस्ताव छ।
६ देखि १२ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र सामूहिक लगानी कोषलाई समेटेर १२ महिनाको परीक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा छ। यस अवधिमा संस्थागत कारोबार, लगानी सीमा, तरलता व्यवस्थापन, अनुगमन र तनाव परीक्षणको अभ्यास गरिनेछ।
१२ देखि २४ महिनाको चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्दै सेयर सापटी तथा कभर सर्ट सेलिङको व्यवस्था अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसपछि २४ देखि ३६ महिनाको अवधिमा ईटीएफ, घरजग्गा लगानी कोष, पूर्वाधार कोष तथा अन्य परिष्कृत वित्तीय उपकरणको विकासलाई अघि बढाउने योजना छ।
समग्रमा, सेबोनको प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्ने, दीर्घकालीन बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र कारोबारका नयाँ उपकरण विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव नीतिको अन्तिम स्वरूप, लगानी सीमा, नियामकीय समन्वय र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
नोट: यो समाचार उपलब्ध विवरणका आधारमा पुनर्लेखन गरिएको हो। नीति प्रस्तावित अवस्थामा रहेकाले यसलाई अन्तिम निर्णय वा लागू भइसकेको व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षभित्र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य तथा बेलायतमा रहेका व्यवसायी एवं समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएको डीएनए किट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।
उनले एनआरएनए नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपालीले समेत आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न असहज हुने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षभित्र वा सम्भव भए त्यसअघि नै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने वातावरण निर्माणका लागि कानुनी बाधा हटाउन पहल गरिने बताए।
कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले एनआरएनए नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिएका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नागरिकता प्राप्त गरेका करिब सात हजार पाँच सय नेपालीले पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरे।
सचिव राईले नागरिकता जारी गरिसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै कानुनी आधार तयार गर्ने काम जारी रहेको बताए।
त्यसैगरी, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर योगदान दिन इच्छुक रहेको बताए। कानुनी जटिलता हटाउन सके नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण थप सहज हुने उनको भनाइ थियो।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। आफूले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकता लिइसकेका तथा लिने प्रक्रियामा रहेका नेपाली निराश भएको बताए।
एनआरएनए नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिएका कानुनी अवरोध समाधान भए विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुनुका साथै लगानी र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
