बागमतीमा करार कर्मचारीको तलब–भत्ता व्यवस्थित गरिँदै, कार्यदल गठन गर्ने निर्णय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहत कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीको तलबमान र प्रोत्साहन भत्तालाई व्यवस्थित तथा न्यायोचित बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार संघीय सरकारले गरेको तलब वृद्धि प्रदेश सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश मातहतका अधिकृत ११औँ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलबमान संघीय व्यवस्थासँग नबाझिने गरी यकिन गर्न कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, अस्थायी तथा करार कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्ताको रकममा देखिएको अन्योल हटाउन पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। संघ तथा अन्य प्रदेशमा रहेको व्यवस्था अध्ययन गरी सबैलाई सन्तुलित, समान र न्यायोचित हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइने जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूको सालबसाली दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ।
बाख्रा र मत्स्य विकास केन्द्र मर्ज गर्ने निर्णय उल्टियो
यसैबीच, प्रदेश सरकारले बाख्रा विकास केन्द्र, चित्लाङ र मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानीलाई गाभ्ने यसअघिको निर्णय उल्ट्याएको छ।
माछा र बाख्रा विकासको कार्यक्षेत्र फरक रहेको भन्दै दुवै कार्यालयलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
यस निर्णयसँगै बाख्रा विकास केन्द्र, चित्लाङ र मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी पुनः अलग–अलग कार्यालयका रूपमा कायम हुने भएका छन्।
