भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयले गठन गर्‍यो कार्यदल

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।

त्यस्तै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी पुनःस्थापनाका कामको नियमित अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ।

कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारी
विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने।
तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने।
प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने।
तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने।
आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
पुनर्निर्माणमा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो लगायतका जोखिमलाई समेट्दै ‘Build Back Better’ को सिद्धान्त लागू गर्ने।
दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने।
आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने।
कार्यप्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने।
कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने।
विपद् पुनःस्थापनाबाट प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने।