काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई कुल ९४ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेका छन्।
नेपाल बीमा क्षेत्रको विवरणअनुसार यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ०.७७ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ९५ अर्ब ५२ करोड १ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेका थिए।
बीमालेख कर्जा अर्थात् पोलिसी लोन बीमितले आफ्नो बीमालेखको सरेण्डर भ्यालुलाई आधार बनाएर सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट लिने ऋण हो। यस्तो कर्जामा बीमा कम्पनीले तोकेको दरअनुसार ब्याज लाग्ने गर्छ।
नेपाल लाइफको हिस्सा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी
पोलिसी लोन प्रवाहमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीले असार मसान्तसम्म ३४ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ।
यद्यपि, नेपाल लाइफको यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६३ प्रतिशतले घटेको हो। समग्र जीवन बीमा क्षेत्रमा प्रवाह भएको पोलिसी लोनमध्ये नेपाल लाइफको मात्रै हिस्सा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।
पोलिसी लोन प्रवाहमा एलआईसी नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कम्पनीले २० अर्ब ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.८० प्रतिशतले कम हो।
त्यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ अर्ब ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ। कम्पनीको कर्जा लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८२ प्रतिशतले घटेको छ।
हिमालयन लाइफको कर्जा बढ्यो
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले भने पोलिसी लोन प्रवाहमा सुधार गरेको छ। कम्पनीले ८ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.७२ प्रतिशत बढी हो।
त्यस्तै, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ। सूर्यज्योति लाइफले भने १०.५२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ५ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।
सानिमा रिलायन्स लाइफले पोलिसी लोनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। कम्पनीको कर्जा प्रवाह २३.३३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ९२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
यता मेट लाइफको पोलिसी लोन १ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।
नयाँ कम्पनीमा पनि कर्जा विस्तार
नयाँ पुस्ताका जीवन बीमा कम्पनीमध्ये प्रभु महालक्ष्मी लाइफ र आईएमई लाइफले पोलिसी लोन विस्तार गरेका छन्।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ५० करोड ७ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ। कम्पनीको कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.३३ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै, आईएमई लाइफले ३०.४४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै १ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ।
सिटिजन लाइफको बीमित कर्जा पनि २१.६८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
साना कम्पनीतर्फ सन नेपाल लाइफले ७७ करोड ९ लाख रुपैयाँ पोलिसी लोन प्रवाह गरेको छ भने रिलायबल नेपाल लाइफले २५.६४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ६६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।
समग्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको पोलिसी लोन प्रवाहमा सामान्य गिरावट देखिए पनि केही नयाँ तथा मध्यम आकारका कम्पनीहरूले भने बीमितलाई प्रवाह गर्ने कर्जा बढाएका छन्।
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।
त्यस्तै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी पुनःस्थापनाका कामको नियमित अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ।
कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारी
विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने।
तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने।
प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने।
तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने।
आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
पुनर्निर्माणमा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो लगायतका जोखिमलाई समेट्दै ‘Build Back Better’ को सिद्धान्त लागू गर्ने।
दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने।
आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने।
कार्यप्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने।
कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने।
विपद् पुनःस्थापनाबाट प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने।
