जनकपुरधाम, ७ भदौ । बालबालिकाका सवाल, समस्या र आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशमा बालबालिकासँग प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
मन्त्रालयको आयोजनामा आज मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा दुईदिने प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको पहिलो दिन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ। बालबालिकासँगै बाल क्लब तथा बाल सञ्जालका प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समेत सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रमको आयोजना महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हो भने मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समन्वय तथा सहजीकरण गरेको हो।
परामर्शका क्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध, मानव बेचबिखन तथा बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा आफ्ना अनुभव, समस्या, सुझाव र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (UNCRC) अन्तर्गत List of Issues का लागि नेपाल सरकारले तयार गर्ने जवाफ तथा प्रतिवेदनमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष आवाज, अनुभव र सुझाव समेट्नु रहेको छ। UNCRC कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बालबालिकाको दृष्टिकोण, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुधारका विषयलाई परामर्शमार्फत संकलन गरिनेछ।
नेपालले UNCRC कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्नो प्रगति तथा अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार समितिमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय परामर्शलाई अघि बढाएको हो। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावले List of Issues को जवाफ तयारीसँगै बाल अधिकारसम्बन्धी आगामी नीति, कार्यक्रम र अभियान निर्माणमा समेत आधार प्रदान गर्नेछ।
यस परामर्श प्रक्रियालाई मन्त्रालयका लागि आगामी कार्यक्रम, राष्ट्रिय अभियान, नीति तथा रणनीति निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समेत लिइएको छ। सातै प्रदेशका बालबालिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त अनुभव र सुझावका आधारमा बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध तथा मानव बेचबिखनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ कार्यक्रम, अभियान, नीति तथा कार्ययोजना निर्माण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव र सवाललाई एकीकृत गरी त्यसपछि राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागितामा सञ्चालन हुने परामर्शबाट प्रदेशगत रूपमा बाल अधिकारको अवस्था, बालबालिकाका प्राथमिक आवश्यकता तथा प्रमुख समस्याको पहिचान गरिनेछ। प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत गरी मन्त्रालयले आगामी नीति, कार्यक्रम, अभियान तथा रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ।
राष्ट्रियस्तरीय कार्यक्रममा माननीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीज्यूको सहभागिता रहनेछ। राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सातै प्रदेशबाट प्राप्त सवाल, अनुभव र सुझावमाथि छलफल गरी बाल अधिकारका क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशा तथा प्राथमिकता तय गरिनेछ।
मन्त्रालयको यस पहलले UNCRC को प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकाका लागि नीति बनाउने मात्र नभई ‘बालबालिकाका लागि मात्र होइन, बालबालिकासँगै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, अभियान र निर्णय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ।
