काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई २१ सिटे दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
आइतबार नीति, संगठन र नेतृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो मात्रै हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने गरी प्रस्ताव आएको दाबी गरे।
‘मलाई २१ सिटको दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेरो मात्रै हस्ताक्षर बाँकी राखेर प्रस्ताव पनि आएको थियो। भइदिउँ न त भन्दा गाह्रो पनि थिएन,’ उनले भने, ‘म यहाँ गर्वका साथ भन्न सक्छु, किस्तीमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई हाँसीहाँसी नमस्कार गरेको हुँ।’
लामिछानेले आफूले त्यागीको उपाधि पाउने लोभमा उक्त निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक आन्दोलन र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन आफूले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेको बताए।
‘मैले यसलाई असाध्यै धेरै गर्वको विषय बनाएको होइन, इतिहासको पानामा दर्ज मात्रै गराउन खोजेको हो। किनकि यो आन्दोलनले, यो मोमेन्टले कुरिरहेको थियो,’ उनले भने।
उनले रास्वपाको राजनीतिक यात्रा र आन्दोलनलाई सफल बनाउन नीति, संगठन र नेतृत्वप्रति दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको समेत बताए।

जनकपुरधाम, ७ भदौ । बालबालिकाका सवाल, समस्या र आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिँदै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशमा बालबालिकासँग प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्रालयको आयोजनामा आज मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा दुईदिने प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको पहिलो दिन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ। बालबालिकासँगै बाल क्लब तथा बाल सञ्जालका प्रतिनिधि, बाल अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समेत सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रमको आयोजना महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हो भने मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समन्वय तथा सहजीकरण गरेको हो।

परामर्शका क्रममा बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध, मानव बेचबिखन तथा बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा आफ्ना अनुभव, समस्या, सुझाव र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (UNCRC) अन्तर्गत List of Issues का लागि नेपाल सरकारले तयार गर्ने जवाफ तथा प्रतिवेदनमा बालबालिकाको प्रत्यक्ष आवाज, अनुभव र सुझाव समेट्नु रहेको छ। UNCRC कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बालबालिकाको दृष्टिकोण, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुधारका विषयलाई परामर्शमार्फत संकलन गरिनेछ।

नेपालले UNCRC कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्नो प्रगति तथा अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार समितिमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय परामर्शलाई अघि बढाएको हो। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावले List of Issues को जवाफ तयारीसँगै बाल अधिकारसम्बन्धी आगामी नीति, कार्यक्रम र अभियान निर्माणमा समेत आधार प्रदान गर्नेछ।

यस परामर्श प्रक्रियालाई मन्त्रालयका लागि आगामी कार्यक्रम, राष्ट्रिय अभियान, नीति तथा रणनीति निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा समेत लिइएको छ। सातै प्रदेशका बालबालिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त अनुभव र सुझावका आधारमा बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण, बालविवाह, बालश्रम, लागूऔषध तथा मानव बेचबिखनलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ कार्यक्रम, अभियान, नीति तथा कार्ययोजना निर्माण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव, अनुभव र सवाललाई एकीकृत गरी त्यसपछि राष्ट्रियस्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा करिब ४० जना बालबालिकाको सहभागितामा सञ्चालन हुने परामर्शबाट प्रदेशगत रूपमा बाल अधिकारको अवस्था, बालबालिकाका प्राथमिक आवश्यकता तथा प्रमुख समस्याको पहिचान गरिनेछ। प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत गरी मन्त्रालयले आगामी नीति, कार्यक्रम, अभियान तथा रणनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ।

राष्ट्रियस्तरीय कार्यक्रममा माननीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीज्यूको सहभागिता रहनेछ। राष्ट्रियस्तरमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सातै प्रदेशबाट प्राप्त सवाल, अनुभव र सुझावमाथि छलफल गरी बाल अधिकारका क्षेत्रमा आगामी कार्यदिशा तथा प्राथमिकता तय गरिनेछ।

मन्त्रालयको यस पहलले UNCRC को प्रभावकारी कार्यान्वयन, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकाका लागि नीति बनाउने मात्र नभई ‘बालबालिकाका लागि मात्र होइन, बालबालिकासँगै’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, अभियान र निर्णय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावित चीन भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार अगस्टको दोस्रो साताका लागि तय गरिएको भनिएको भ्रमण यसअघि नै करिब एक महिना पछाडि सारिएको थियो। तर सेप्टेम्बरको दोस्रो सातामा पनि लामिछाने चीन नजाने भएका हुन्।

अब चीन भ्रमणमा सांसदहरूको टोली मात्रै सहभागी हुने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। लामिछानेको भारत भ्रमणपछि चीन जाने कार्यक्रम बनाइएको भए पनि उनको व्यक्तिगत भ्रमण भने तत्काल नहुने भएको हो।

सरकारी स्रोतका अनुसार लामिछानेले पछि उपयुक्त समयमा चीन भ्रमण गर्ने सम्भावना छ। यद्यपि, नयाँ भ्रमण मिति अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणमा जाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले चालु महिनामै भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। यद्यपि, उनको भ्रमणको मिति सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।

भारत भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय सरकारका उच्च अधिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना रहेको छ। भेटवार्तामा नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य तथा दुवै देशको साझा हितका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रमणको मिति, भेटवार्तामा सहभागी हुने भारतीय अधिकारी तथा छलफलका एजेन्डाबारे भने हालसम्म विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वाग्ले पहिलोपटक भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापतिको जिम्मेवारीमा समेत छन्।

काठमाडौँ — भदौ ९ गतेदेखि सुरु हुने १८औँ संस्करणको नाडा अटो शोमा दर्जन बढी नयाँ मोटरसाइकल तथा स्कुटर सार्वजनिक हुने भएका छन्। यस वर्षको अटो शोमा ११ कम्पनीका १३ वटा ब्राण्डले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राख्नेछन्।

यसपटकको मुख्य आकर्षण नेपाली श्रम, सीप र पुँजीमा तयार भएको ब्राण्ड यात्रीको पहिलो ‘मेड इन नेपाल’ इलेक्ट्रीक स्कुटर ‘यात्री पी-टु’ रहनेछ। सिप्रदी यात्री प्रालिले अटो शोको ‘मेड इन नेपाल’ पभिलियनबाटै यसको बिक्री सुरु गर्ने जनाएको छ।

नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने प्रमुख ब्राण्डहरू

यामाहा: एमएडब्लू राइजले यामाहा एक्सएसआरसहित चार नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्दैछ।

हिरो (सीजी मोटर्स): १६० सीसीको जुम स्कुटर, १२५ सीसीको ग्ल्यामर एक्स र २५० सीसीको एक्सट्रिम मोटरसाइकल बिक्री सुरु हुनेछ।

भिडा (सीजी मोटर्स): विद्युतीय ब्राण्ड भिडाले भीएक्स जेड स्कुटर र केथ्री डट मिनी मोटरसाइकल प्रदर्शनीमा राख्नेछ।

मिचे अटो: नेपालमै विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे एसेम्बल गर्दै आएको मिचे अटोले पाँचवटा नयाँ विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक गर्नेछ।

रोयल इनफिल्ड: अल्फा अटोमोटिभले हालै बजारमा ल्याएको नयाँ क्लासिक मोडल प्रदर्शनीमा राख्नेछ।

अटो शोमा क्यूजे मोटर्स, जोनसेन, भेस्पा, अप्रिलिया, एम्पियर, रिभोल्ट र मेटा ईभी लगायतका ब्राण्डको पनि सक्रिय सहभागिता रहनेछ।

नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी, नयाँ मोडल र स्थानीय एसेम्बलीतर्फ बढ्दो चासोलाई यस वर्षको नाडा अटो शोले स्पष्ट रूपमा दर्शाउने देखिन्छ। एउटै थलोमा धेरै ब्राण्डका नयाँ उत्पादन अवलोकन गर्न पाइने भएकाले उपभोक्ताका लागि यो अटो शो विशेष हुनेछ।

काठमाडौँ । नेपाली भाषाको उद्गमस्थल मानिने जुम्लाको हाट सिंजामा नेपाल टेलिकमले फोर–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकाअन्तर्गत गुठीज्युला बजार क्षेत्रमा नयाँ टावर स्थापना गरी आजदेखि फोर–जी सेवा सुरु गरिएको हो ।

नेपाल टेलिकम जुम्ला कार्यालयका प्रमुख पारस पुजाराका अनुसार नयाँ टावरबाट कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४, ५, ६ र ८ का विभिन्न क्षेत्रमा फोर–जी सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

टावरबाट गौरी, ओखरवाडा, हाट सिंजा, सिम्पाती, लुड्कु, गुठीज्युला बजार, बडुवालवाडा, बारकुडीवाडा, सञ्जेलवाडा, जाच र गोडिङ्गालगायत क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुग्नेछ ।

टावर सञ्चालनका लागि हाल सोलार ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । टावर स्थापना भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुगेका कारण सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख पुजाराले बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् जडान हुन नसकेपछि तत्कालका लागि सोलार प्रणालीमार्फत टावर सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

सरकारले दुर्गम तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही योजनाअनुसार बाजुराको बडीमालिका मन्दिर क्षेत्रमा पनि यसै हप्ताभित्र फोर–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा फोर–जी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।

यसअघि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित ल्हान तथा ठूलीभेरी नगरपालिका–१, दुनै क्षेत्रमा करिब तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा फोर–जी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा करिब तीन हजार चार सय मिटर उचाइमा पनि फोर–जी सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

देशका अन्य दुर्गम तथा सञ्चार सेवाको पहुँच कमजोर रहेका क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । डिजिटल विभाजन घटाउँदै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

हाल देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर विस्तारका लागि करिब एक हजार छ सय नयाँ मोबाइल टावर तथा सम्बन्धित साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रु. ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिएपछि नेकपाले प्रदेश सरकारमा आफ्ना मन्त्री पठाउने तयारी गरेको हो।

नेकपाबाट तीन जना मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रदेश नेतृत्वले सरकार विस्तारका क्रममा एकलौटी निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ।

साविक नाउपाबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफूहरूलाई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सोमबार नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउने गरी मन्त्रीको नाम तथा जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी विवरण प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष पठाएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सोमबार शपथ ग्रहण गराउने तयारी रहेको जनाएको छ।

नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। मन्त्री बन्न लागेका तीनै जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन्। थारू र पुन यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शपथ ग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव अजय महराका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि कार्यालय बन्द रहेकाले थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो। सोमबार कार्यालय खुलेपछि आवश्यक कागजात अध्ययन गरी शपथ ग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

केन्द्रमा एकता, प्रदेशमा भागबन्डाको असन्तुष्टि

केन्द्रमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीच पार्टी एकता भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका घटकसँग एकता भए पनि प्रदेशमा पूर्वनाउपा र पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन्। तीमध्ये नाउपाबाट आएका तीन र एकीकृत समाजवादीबाट आएका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीका लागि नेकपाबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रदेश इन्चार्ज बलदेव शर्मा र प्रदेश संयोजक अब्दुल हुसेन खाँनले समन्वय गरिरहेका छन्।

तर, पूर्वनाउपा र पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका छन्।

नाउपाबाट आएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको आरोप लगाए। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले मात्रै सत्ताको लाभ लिने प्रयास गरेको भन्दै उनले आफूहरूलाई ‘खेलौना’ बनाइएको गुनासो गरे।

चौधरीले आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सहयोग गरे पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे। आफूहरूलाई विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको भन्दै उनले अब प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।

नाउपाबाट आएकी प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले पनि आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन्। पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा सांसदहरूमाथि फरक व्यवहार भइरहेको उनको गुनासो छ।

म्याग्दी । एकीकृत सेवा कार्यालय म्याग्दीमार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरिएका पर्यटन पूर्वाधारका योजनाबाट ४ दशमलव १९ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणतर्फ २४ वटा योजनाका लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटका १९ वटा योजना सम्पन्न भएका छन्।

कार्यालय प्रमुख सम्झेर घर्ती क्षेत्रीका अनुसार सम्पन्न योजनामार्फत विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा पक्की तथा कच्ची पदमार्ग, विश्रामस्थल, आश्रयस्थल र पर्खाललगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए।

प्रतिकूल भूगोल, मौसम तथा अन्य कारणले ३० लाख रुपैयाँ बजेट रहेका पाँचवटा योजना भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएपछि पर्यटक, स्थानीयवासी तथा पर्यटक मजदुरलाई आवतजावतमा सहज भएको कार्यालयको भनाइ छ।

मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाडागाउँमा ५२० मिटर पक्की पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। सोही गाउँपालिकाको धार्मिकस्थल प्रभुचेलामा तीन कोठे आश्रयस्थल भवनसमेत निर्माण भएको छ। मालिका–४ मा गौखेरेदेखि मतौका चनौटे तथा वडा नम्बर ३ को लामखोरिया डाडागाउँ जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ।

बेनी नगरपालिका–९ मा ढाडापधेरा–आरोटा–पाखाथर तथा वडा नम्बर ८ को बराहपाखोमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। बेनी–१ को सनातन धार्मिक आश्रम र वडा नम्बर २ को लभ्लीहिलमा घेराबार निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै, मङ्गला गाउँपालिका–४ को गम्फाधुरी तथा धवलागिरी गाउँपालिका–४ को खिवाङ–चेचुङ पदमार्ग निर्माण भएको छ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मा गलेश्वरदेखि बगैँचा तथा वडा नम्बर ५ र ६ को फुलडाँडामा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर ३ को गायत्री मन्दिरमा सत्तल निर्माण गरिएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ को नारच्याङ झरना, वडा नम्बर ७ को टिकोटदेखि सोबन्ध, वडा नम्बर १ को मारका, वडा नम्बर ६ को चित्रेदेखि घान्द्रुक देउराली तथा वडा नम्बर ३ को फगाम–सुवा–दुवारी–मतिचौर जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीका २४ वटा योजनाका लागि १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ।

बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार गर्ने तथा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने काम सुरु भइसकेको कार्यालयका इन्जिनियर सुमन बोगटीले बताए।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सातवटा पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी बनाइएका ६५ भन्दा बढी पक्की तथा अस्थायी संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ।

गुठी संस्थान तथा गुठी जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित समितिले पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको हो।

अतिक्रमण हटाउने क्रममा कतिपय पक्की घरको अगाडिको भाग तथा पर्खाल भत्काइएको छ भने बाँस, खर र माटोबाट बनाइएका कच्ची संरचना पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। एउटा सार्वजनिक शौचालयसमेत भत्काइएको समितिले जनाएको छ।

पोखरीको डिलमा रहेका संरचना हटाएपछि यसअघि चहलपहल हुने कतिपय क्षेत्र सुनसान देखिएका छन्। भत्काइएका संरचनाका सामग्रीहरू सडक तथा आसपासका क्षेत्रमा असरल्ल छन् भने केही स्थानीय आफ्ना बाँकी सामान खोज्दै गरेको देखिन्छ।

स्थानीयका अनुसार पोखरीको चारैतिर संरचना निर्माण हुनुका साथै पानीको सतह घट्दै जाँदा ऐतिहासिक पोखरीहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।

पेठिया बजारमा तरकारी व्यापार गर्दै आएका रसिर पूर्वेले जनकपुरको पहिचान र शान पोखरी, मठमन्दिर तथा कुटीहरू रहेको भन्दै अतिक्रमण हटाउने सरकारी कदम सकारात्मक भएको बताए।

समितिका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणमा सातवटा पोखरीका डिलबाट ६५ भन्दा बढी पक्की तथा कच्ची संरचना हटाइएको हो। अन्य पोखरीका डिलको रेखांकन तथा सीमांकनको काम भइरहेको र क्रमशः अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदै जाने तयारी रहेको उनले बताए।

पहिलो चरणमा गोरधोई, विशहारा, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर र दीर्घिका सरका डिलबाट अतिक्रमण हटाइएको छ।

गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोखरीका डिलमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका पोखरी, पोखरीका डिल, जानकी मन्दिर, राम मन्दिरलगायत प्रमुख मठमन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैगरी, उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ तथा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणालीसँगै प्रदेशभित्र कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने प्रयास थालिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार यो प्रणाली सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौको पहिलो सातादेखि प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले प्रणालीमार्फत सरुवा निर्णय गर्दै यसको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने कोशी प्रदेश नेपालमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा हुने कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने निर्णयलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने सम्बन्धित निकायले प्रणालीबाटै आवेदन व्यवस्थापन र निर्णय गर्न सक्नेछन्। सरुवा निर्णय भएपछि सरुवा पत्रसमेत प्रणालीबाटै तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सरुवापछि आवश्यक पर्ने डिजिटल रमाना तथा हाजिरी अद्यावधिक पनि प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ। प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रूपमा राखिनेछ।

कुन कर्मचारी कुन कार्यालय र पदमा कार्यरत छन्, सरुवा निर्णयको अवस्था के छ तथा रमाना र हाजिरी अद्यावधिक भए–नभएको विवरणसमेत प्रणालीबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दरबन्दी तथा पदस्थापन व्यवस्थापन हो। प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको स्वीकृत दरबन्दी विवरण प्रणालीमा उपलब्ध हुने भएकाले उपलब्ध दरबन्दी, पद र कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।

यसले कर्मचारी सरुवामा देखिने दोहोरोपन, रिक्त दरबन्दीबारेको अस्पष्टता र अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने कठिनाइसमेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको प्रणालीलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, दरबन्दी, सरुवा, रमाना र पदस्थापनसम्बन्धी अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले कागजरहित प्रशासन, पारदर्शी निर्णय र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै योजना बैंक र मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि केही कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको आन्दोलनका कारण ढिला तथा केही अवरुद्ध भएको सरकारको भनाइ छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रविधिमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अघि रहेको दाबी गर्दै कतिपय अवस्थामा प्रदेशले अघि सारेका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम संघीय सरकारभन्दा समेत अघि रहेको बताए।

कोशी प्रदेशमा करिब ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि हाल करिब ३ हजार २ सय कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउने दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने साना तथा टुक्रे योजनाको प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्डविपरीत न्यून बजेटका योजना ठूलो सङ्ख्यामा समावेश भएपछि बजेट विनियोजन प्रक्रिया र त्यसमा हुने राजनीतिक प्रभावमाथि प्रश्न उठेको छ ।

कमलवहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । तर, बजेटमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको सङ्ख्या ठूलो देखिएको छ ।

दार्चुलाको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रहेका योजनाको विवरणले समेत प्रदेश सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाएको छ । कार्यालयअन्तर्गत ४८८ योजना रहेकामा ४८४ वटा योजना १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजना भने चार वटा मात्रै छन् ।

सयौँ योजना सानो रकममा विभाजन हुँदा बजेट छरिने र त्यसबाट अपेक्षित तथा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै सिँचाइतर्फ २४४ वटा योजना समावेश गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रका लागि करिब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च भने १६.२१ प्रतिशतमा सीमित रहेको विवरण छ ।

ठूलो सङ्ख्यामा योजना राखिए पनि खर्चको गति कमजोर हुनुमा योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमनबीचको समन्वय अभाव मुख्य कारण हुन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । प्रदेशबाट योजना पारिदिने नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, योजनाको काम तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार कतिपय योजनामा काम सुरु हुनुअघि नै उपभोक्ता समिति गठनदेखि बिल मिलाउनेसम्मको सेटिङ हुने गरेको छ । केही योजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा वास्तविक काममा खर्च नभई अन्यत्र जाने गरेको आरोपसमेत छ ।

धनगढीमा बसेर विभिन्न मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउँदै योजना बजेटमा पार्ने प्रयास हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलका बेला आफ्नो पक्षका योजना बजेटमा समावेश गराउन बिचौलिया सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ ।

दार्चुला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा एक इन्जिनियरसहित तीन जना प्राविधिक कर्मचारीमात्रै रहेको बताइएको छ । सयौँ योजनाको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण गर्न सीमित जनशक्तिका कारण कठिनाइ हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियरिङ अधिकृत मदनबहादुर भण्डारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार योजनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले सबै आयोजनामा नियमित रूपमा पुगेर प्राविधिक परीक्षण गर्न सहज छैन । यसले अनुगमन तथा योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विगतको यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनुपर्ने आवाज उठेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि योजना किनबेच हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आगामी बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कमिसनको प्रभाव रोक्ने र एउटै स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी योजना नथुपार्ने बताएका छन् ।

‘नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्छौँ, बजेटमा बेथिति कहाँ-कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा खोज्छौँ, बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने आधार र कारण पनि पत्ता लगाएर निष्पक्षरूपमा कमिसनरहित बजेट बनाउँछौँ । विगतको जस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन,’ भट्टले भने ।