बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिएपछि नेकपाले प्रदेश सरकारमा आफ्ना मन्त्री पठाउने तयारी गरेको हो।
नेकपाबाट तीन जना मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रदेश नेतृत्वले सरकार विस्तारका क्रममा एकलौटी निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ।
साविक नाउपाबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफूहरूलाई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सोमबार नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउने गरी मन्त्रीको नाम तथा जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी विवरण प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष पठाएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सोमबार शपथ ग्रहण गराउने तयारी रहेको जनाएको छ।
नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। मन्त्री बन्न लागेका तीनै जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन्। थारू र पुन यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शपथ ग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव अजय महराका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि कार्यालय बन्द रहेकाले थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो। सोमबार कार्यालय खुलेपछि आवश्यक कागजात अध्ययन गरी शपथ ग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
केन्द्रमा एकता, प्रदेशमा भागबन्डाको असन्तुष्टि
केन्द्रमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीच पार्टी एकता भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका घटकसँग एकता भए पनि प्रदेशमा पूर्वनाउपा र पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ सदस्य छन्। तीमध्ये नाउपाबाट आएका तीन र एकीकृत समाजवादीबाट आएका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।
एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीका लागि नेकपाबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रदेश इन्चार्ज बलदेव शर्मा र प्रदेश संयोजक अब्दुल हुसेन खाँनले समन्वय गरिरहेका छन्।
तर, पूर्वनाउपा र पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी नगराइएको गुनासो गरेका छन्।
नाउपाबाट आएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको आरोप लगाए। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले मात्रै सत्ताको लाभ लिने प्रयास गरेको भन्दै उनले आफूहरूलाई ‘खेलौना’ बनाइएको गुनासो गरे।
चौधरीले आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सहयोग गरे पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे। आफूहरूलाई विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको भन्दै उनले अब प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
नाउपाबाट आएकी प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले पनि आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन्। पार्टी एकता भए पनि प्रदेशमा सांसदहरूमाथि फरक व्यवहार भइरहेको उनको गुनासो छ।
