विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणालीसँगै प्रदेशभित्र कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने प्रयास थालिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार यो प्रणाली सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौको पहिलो सातादेखि प्रणालीमार्फत कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले प्रणालीमार्फत सरुवा निर्णय गर्दै यसको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार प्रदेश तहमा कर्मचारी सरुवाका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने कोशी प्रदेश नेपालमै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियामा हुने कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने निर्णयलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। कर्मचारीले अनलाइनमार्फत सरुवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने सम्बन्धित निकायले प्रणालीबाटै आवेदन व्यवस्थापन र निर्णय गर्न सक्नेछन्। सरुवा निर्णय भएपछि सरुवा पत्रसमेत प्रणालीबाटै तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरुवापछि आवश्यक पर्ने डिजिटल रमाना तथा हाजिरी अद्यावधिक पनि प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ। प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रूपमा राखिनेछ।
कुन कर्मचारी कुन कार्यालय र पदमा कार्यरत छन्, सरुवा निर्णयको अवस्था के छ तथा रमाना र हाजिरी अद्यावधिक भए–नभएको विवरणसमेत प्रणालीबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दरबन्दी तथा पदस्थापन व्यवस्थापन हो। प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको स्वीकृत दरबन्दी विवरण प्रणालीमा उपलब्ध हुने भएकाले उपलब्ध दरबन्दी, पद र कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
यसले कर्मचारी सरुवामा देखिने दोहोरोपन, रिक्त दरबन्दीबारेको अस्पष्टता र अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने कठिनाइसमेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको प्रणालीलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण, दरबन्दी, सरुवा, रमाना र पदस्थापनसम्बन्धी अभिलेखलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कागजरहित प्रशासन, पारदर्शी निर्णय र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै योजना बैंक र मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि केही कार्यक्रम अघिल्लो वर्षको आन्दोलनका कारण ढिला तथा केही अवरुद्ध भएको सरकारको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले प्रविधिमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अघि रहेको दाबी गर्दै कतिपय अवस्थामा प्रदेशले अघि सारेका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम संघीय सरकारभन्दा समेत अघि रहेको बताए।
कोशी प्रदेशमा करिब ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि हाल करिब ३ हजार २ सय कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
