काठमाडौं — कृषि, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामार्फत लक्षित वर्गलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ठूलो रकम कर्जा स्वीकृत गरे पनि वास्तविक लगानी भने स्वीकृत परिमाणभन्दा आधा मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकले ३७ हजार ८४४ ऋणीका लागि कुल ५७ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। तर, सोही अवधिमा बक्यौता कर्जाका रूपमा भने २८ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै कायम रहेको छ।
यस हिसाबले स्वीकृत कुल रकम र हालको बक्यौता कर्जाबीच २८ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ, जुन कुल स्वीकृत रकमको करिब ५० प्रतिशत हो। सरकारले ब्याज अनुदान दिएर सहज वित्तीय पहुँच पुर्याउन खोजे पनि स्वीकृत रकम सोही अनुपातमा परिचालन हुन नसक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
ऋणी संख्या र स्वीकृत रकममा कुन बैंक अगाडि?
ऋणीको संख्याका आधारमा:
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँबाट ५,११५ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्।
कृषि विकास बैंक ५,०८० ऋणीसहित दोस्रो स्थानमा छ।
यसैगरी लक्ष्मी सनराइज बैंक (४,३९७), नेपाल बैंक (४,२३१), र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (३,७७४) क्रमशः अगाडि छन्।
नबिल बैंकमा ३,११६, ग्लोबल आईएमईमा २,१३३, एनएमबीमा १,४८३, सानिमामा १,२५५ र कुमारी बैंकमा १,१७८ जना ऋणी रहेका छन्।
कर्जा स्वीकृत रकमका आधारमा:
कृषि विकास बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ। यस बैंकले ७ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ९२ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ६ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, नेपाल बैंकले ६ अर्ब १८ करोड १६ लाख र नबिल बैंकले ५ अर्ब १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ अर्ब ९८ करोड, कुमारी बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड, ग्लोबल आईएमईले ३ अर्ब १७ करोड र एनएमबी बैंकले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेका छन्।
केही बैंकमा प्रवाह अत्यन्तै न्यून
केही वाणिज्य बैंकहरूमा भने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निकै निराशाजनक देखिएको छ:
एनआईसी एसिया बैंक: ६ जना ऋणी (स्वीकृत: रु. ९ करोड ३ लाख | बक्यौता: रु. ७ करोड ४५ लाख)
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: १७ जना ऋणी
नेपाल एसबीआई बैंक: २७३ जना ऋणी
सिटिजन्स बैंक: ४७० जना ऋणी
बैंकहरूले कागजमा उल्लेख्य रकम स्वीकृत गरे पनि त्यो रकम वास्तविक रूपमा कत्तिको उपयोग भयो र लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्नेबारे विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
