काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूले नयाँ वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड एनएफआरएस १७ तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तथा जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै थप समय मागेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण लचक देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि एनएफआरएस १७ अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भए पनि बीमकहरूको मागपछि यसको समयसीमा सार्ने विषयमा प्राधिकरणले छलफल अघि बढाउने भएको हो।
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग भेट गरी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि थप समय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी जीवन बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस १७ कार्यान्वयन प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको र आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन्।
बीमकहरूको टोलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीसहितका अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सहभागी एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। जीवन बीमा व्यवसायको प्रकृति नै जटिल भएकाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न थप चुनौती देखिएको बीमकहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय यसअघि नै सञ्चालक समितिबाट भइसकेकाले व्यवस्थापन तहबाट तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका थिए। यद्यपि, बीमकहरूको मागलाई सञ्चालक समितिसम्म पुर्याउन उनी सहमत भएका छन्।
जीवन बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले बीमकहरूबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मागेको छ।
उनका अनुसार बीमकहरूले लिखित रूपमा थप समय माग गरेपछि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लैजाने आश्वासन दिइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये करिब ९–१० वटा कम्पनीका सीईओ तथा पदाधिकारी छलफलमा सहभागी भएका थिए। बीमकहरूको सामूहिक धारणा भने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले राखेका थिए।
भारत र चीनमा फरक अभ्यास, नेपालमा किन हतार ?
एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनको समयसीमा थप्नुपर्ने पक्षमा बीमकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ—भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी मुलुकले समेत आईएफआरएस १७ लाई नेपालमा प्रस्ताव गरिएको जस्तै हुबहु कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा नेपालले किन तत्काल लागू गर्नुपर्ने ?
आईएफआरएस १७ बीमा क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदनलाई थप पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको व्यवस्था हो। यो सन् २०२३ जनवरी १ देखि विश्वव्यापी रूपमा लागू भएको हो।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार करिब ६६ मुलुकमा आईएफआरएस १७ कार्यान्वयनमा आइसकेको बताइन्छ। थप केही मुलुकले स्थानीय आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेर लागू गरेका छन् भने केही देशमा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ।
युरोपेली संघका मुलुकसँगै बेलायत, नर्वे, स्वीजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा तथा खाडी क्षेत्रका केही मुलुकले समेत यसको अभ्यास गरिरहेका छन्।
तर अमेरिका, भारत र चीनको अभ्यास भने फरक छ। अमेरिकाले आफ्नै यूएस जीएएपी प्रणालीमार्फत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भारत र चीनले पनि आईएफआरएसका प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नुको सट्टा आफ्नै देशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग समायोजन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बाटो रोजेका छन्। भारतमा इन्ड–एएस लगायतका स्थानीय मापदण्डसँग समायोजन गरी आईएफआरएसका प्रावधानहरू क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
त्यसैले नेपालमा एनएफआरएस १७ तत्काल लागू गर्ने विषयमा बीमा कम्पनीहरूले तयारी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
अब बीमकहरूको लिखित प्रस्तावपछि एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनको समयसीमा परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नेछ।
