काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये झण्डै आधा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसअघि दर्ता भएर जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरी समेत जोड्दा आयोगमा उक्त अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा उजुरी कायम रहेका थिए।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै
कुल नयाँ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तह : २० हजार २५ उजुरी (४९.०३ प्रतिशत)
संघीय तह : १५ हजार ५१२ उजुरी (३७.९८ प्रतिशत)
प्रदेश तह : ५ हजार ३०५ उजुरी (१२.९९ प्रतिशत)
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार संघीय तहअन्तर्गत परेका उजुरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख रहेका छन्। यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्रै ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए।
१५६ फैसलामध्ये ८१ मुद्दामा कसुर स्थापित
आयोगका अनुसार यस अवधिमा विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ।
त्यस्तै, आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्रलगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझावसमेत दिइएको आयोगको भनाइ छ।
