काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले पुनर्निर्माण र लगानी जुटाउन सत्यतामा आधारित साझा राष्ट्रिय दस्तावेज आवश्यक रहेको बताए।
‘पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आयोगको आरडीएनए र विश्व बैंकको ‘ग्रेड’ प्रतिवेदन मिलाएर एउटा आधिकारिक राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ।’
मूल्याङ्कनका चार मुख्य क्षेत्रहरू
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्च अधिकारीहरू सहभागी छलफलमा बाढीको क्षतिलाई चार फरक-फरक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइयो:
सामाजिक क्षेत्र: निजी भवन, सार्वजनिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा।
उत्पादनमूलक क्षेत्र: कृषि, मत्स्यपालन, पशुपन्छी, वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक गतिविधि।
पूर्वाधार क्षेत्र: जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, घरायशी हरित ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन।
अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु: बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्था।
तुरुन्तै साझा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू राखेर आरडीएनए प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ।
विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्-पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (GRADE) र आयोगको खाकालाई समेटेर सरकारले छिट्टै एकीकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनेछ।
